Karj Mafi 2026: राज्य शासनाने कर्जमुक्तीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकत 533 आणि त्यानंतर 61,900 पात्र बळीराजांची प्राथमिक यादी प्रसिद्ध केली खरी, परंतु यामुळे शेतकऱ्यांचे समाधान होण्याऐवजी गोंधळात अधिकच भर पडली आहे. उर्वरित पात्र बंधूंना या दिलाशाचा लाभ कधी मिळणार, तसेच प्रत्यक्ष बँक खात्यात ही रक्कम कधी जमा होणार, याविषयी स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. प्रशासनाची मंद गती पाहता शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र चिंता आणि अस्वस्थता पसरली आहे.
निसर्गाचा कोप अन् तांत्रिक अडचणींचा दुहेरी फटका
हंगामाच्या आरंभी कर्जमाफीच्या घोषणेने काहीसा आधार मिळाला होता; मात्र कडक निकष आणि संथ पडताळणीमुळे तो आनंद औटघटका ठरला. यंदा 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे पावसाने तब्बल 15 दिवस ओढ दिली. दुबार पेरणीचे संकट, बियाणांचा खालावलेला दर्जा आणि उसनवारी करून करावा लागलेला खर्च यामुळे बळीराजा त्रस्त झाला आहे. त्यातच बँकांनी पीककर्ज वाटपाचे केवळ 56 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे.
पडताळणीचा संथ वेग अन् 'मुहूर्ताच्या' यादीवर प्रश्नचिन्ह
सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी अवघ्या 533 लाभार्थ्यांची पहिली 'मुहूर्ताची' यादी जाहीर केली. आयकर विभागाकडून करदात्यांची पुरेशी माहिती न मिळाल्याने पुढील टप्प्यांना विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, या 533 नावांची नाबार्डमार्फत पुनरतपासणी होणार असल्याने यातील काहींची नावे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पहिल्याच पावलावर कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला ग्रहण लागल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
पुढील संभाव्य टप्पे आणि अधिकृत प्रसिद्धी
सध्या विविध विकास संस्था व बँकांकडून प्राप्त माहितीचे लेखापरीक्षकांमार्फत अत्यंत बारकाईने परीक्षण सुरू आहे. करदाता असलेल्या घटकांना यातून वगळल्यानंतर, संगणकीय प्रक्रियेद्वारे कर्जमुक्तीची पहिली अंतिम व अधिकृत यादी 30 जुलै रोजी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या यादीतून किती जणांना प्रत्यक्षात दिलासा मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
'मित्रा' समितीची भूमिका आणि दीर्घकालीन उपाययोजना
कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी पुन्हा सावकारी किंवा कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये, यासाठी उपाययोजना सुचवण्याकरिता प्रविण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली 'मित्रा' समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र, या समितीच्या कामकाजाबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. केवळ अल्पकालीन कर्जमाफी न देता शाश्वत आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
ऐतिहासिक आकडेवारी आणि अटी-शर्तींचा प्रभाव
गेल्या 7 वर्षांत राज्यात तब्बल 3 वेळा कर्जमाफी झाली असून ही 4 थी कर्जमाफी आहे. शासनाने 36,585 कोटी रुपयांच्या मदतीचा दावा केला असला, तरी कडक निकषांमुळे 39,24,000 म्हणजेच सुमारे 70 टक्के शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. व्यापक विरोधानंतर, 2019 मध्ये लाभ घेतलेल्या आणि 2026 मध्ये पुन्हा पात्र ठरलेल्या 12,71,000 शेतकऱ्यांना 50,000 ऐवजी 2,00,000 रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी द्यावी लागली. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 23,63,000 शेतकऱ्यांसाठी 2026-27 मधील परतफेडीची अट शिथिल करण्यात आल्याने एकूण 36,34,000 जणांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Earthquake: महाराष्ट्रात खळबळ! नाशिक-पालघरमध्ये भूकंपाचे धक्के; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक यांचे मत
शासनाला बारंवार कर्जमाफी, अनुदाने किंवा वीजबिल माफीसारख्या घोषणा कराव्या लागणे ही कृषी क्षेत्रातील शाश्वत सक्षमीकरण करण्यात आलेले अपयश दर्शवते. शासन कोणतेही असो, कृषी क्षेत्राची कर्जफेड करण्याची क्षमता निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवल्याशिवाय हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकत नाही, असं अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक यांनी म्हटलं आहे.
