LIC-Adani Controversy: भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) वर अमेरिकन वृत्तपत्र वॉशिंग्टन पोस्ट ने बाह्य दबावाखाली अदानी समूहातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा रोडमॅप तयार केला असल्याचा दावा केला होता. या बातमीनंतर विविध चर्चांना उधाण आलं होतं. परंतु एलआयसीने शनिवारी स्पष्ट निवेदन देत या आरोपांचे खंडन केले आहे. वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की एलआयसीने अदानी समूहात 3.9 अब्ज डॉलर (सुमारे 33,000 कोटी) गुंतवणुकीसाठी रोडमॅप तयार केले होते आणि त्यासाठी भारतीय अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाशी संपर्क साधला गेला होता.
हेही वाचा – SEBI New Rule: SEBI चा मोठा निर्णय! म्युच्युअल फंड आता प्री-IPO मध्ये गुंतवणूक करू शकणार नाहीत
एलआयसीने दिलं स्पष्टीकरण
दरम्यान, एलआयसीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘हा दावा खोटा, निराधार आणि सत्याच्या पलीकडे आहे. जीवन विमा महामंडळाने असे कधीही दस्तऐवज तयार केले नाहीत जे अदानीत गुंतवणुकीसाठी रोडमॅप म्हणून सादर केले गेले असतील. एलआयसीचे गुंतवणूक निर्णय पूर्णपणे स्वायत्त असून ते संचालक मंडळाच्या मान्यतेनुसार घेतले जातात. वित्तीय सेवा विभाग किंवा इतर कोणत्याही संस्थेची यात कोणतीही भूमिका नाही.’ तथापी, एलआयसीने सांगितले की या प्रकारच्या बातम्यांचा उद्देश त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत व्यत्यय आणणे आणि कंपनीची प्रतिमा डागाळणे हा आहे.
LIC denies false reports by The Washington Post, reaffirming all investments are made with integrity and due diligence.#LIC #HarPalAapkeSaath #washingtonpost pic.twitter.com/RQ0N2AvBA1 — LIC India Forever (@LICIndiaForever) October 25, 2025
हेही वाचा – Google Chrome Warning: गुगल क्रोम यूजर्ससाठी धोक्याची घंटा! एका क्लिकने होऊ शकतो डेटा चोरी आणि सिस्टिम हॅक
वॉशिंग्टन पोस्टचा दावा –
अहवालानुसार, मे 2025 मध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांनी अदानी समूहातील विविध कंपन्यांमध्ये अंदाजे 33,000 कोटी गुंतवण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, मार्केट रेग्युलेटर सेबीने अमेरिकन शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने लावलेल्या स्टॉक मॅनिपुलेशनच्या आरोपांमधून अदानी समूहाला मुक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सेबीची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे, परंतु अदानी समूहासंबंधी कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झालेले नाही. या घडामोडींमुळे स्पष्ट होते की, एलआयसीवर लादण्यात आलेला दबावाचा आरोप निराधार असून कंपनी स्वतःच्या धोरणानुसार गुंतवणुकीचे निर्णय घेते.
