FIR Against Thalapathy Vijay : तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवल्यानंतर सुपरस्टार आणि टीव्हीके (TVK) पक्षाचे अध्यक्ष थलपती विजय आता मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीकडे वाटचाल करत आहेत. मात्र, याच काळात त्यांच्यासमोर एक मोठे कायदेशीर संकट उभे ठाकले आहे. एका जुन्या कर चोरीच्या प्रकरणावरून त्यांच्या विरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास हायकोर्टात दाखल झाली आहे. हे 2015 मधील असून यामुळे विजय यांच्या राजकीय प्रवासात मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
काय आहे नेमकं 'पुली' चित्रपट प्रकरण?
– 2015 मध्ये 'पुली' हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर विजय यांच्यावर आर्थिक उत्पन्न लपवल्याचे आरोप झाले होते.
– या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी विजय यांना 16 कोटी रुपयांचा चेक आणि 4.93 कोटी रुपये रोख दिले होते.
– तपासात असे समोर आले की, निर्मात्यांनी केवळ चेकच्या रकमेवर टीडीएस (TDS) भरला होता; तर, रोख व्यवहाराची कोणतीही नोंद नव्हती.
– प्राप्तीकर विभागाने 30 सप्टेंबर 2015 रोजी विजय यांच्या कार्यालय आणि घरावर छापे टाकून काही महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले होते.
अघोषित उत्पन्नाची कबुली आणि दंडात्मक कारवाई
– छाप्यांनंतर झालेल्या चौकशीत विजय यांनी आपल्याला 5 कोटी रुपये रोख मिळाल्याचे मान्य केले होते आणि त्यावर कर भरण्याची तयारी दर्शवली होती.
– त्यांनी 2015-16 या आर्थिक वर्षासाठी 15 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नावर कर भरण्याचे मान्य केले.
– त्यानंतर 2016-17 मध्ये त्यांनी 35.42 कोटी रुपयांचे उत्पन्न घोषित केले.
– मात्र, आयकर विभागाने त्यांनी फॅन क्लबवरील 64.17 लाख रुपयांच्या खर्चावर सूट मिळावी अशी मागणी केली होती. ती फेटाळून लावत त्यांच्यावर कलम 271 एएबी (1) अंतर्गत मोठा दंड आकारला. याला विजय यांनी न्यायालयात आव्हान दिले.
मद्रास हायकोर्टातील कायदेशीर लढाई
विजय यांनी आयकर विभागाने आकारलेल्या दंडाला रिट याचिकेद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे विजय यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या. आता या प्रकरणाचा आधार घेत चेन्नईतील रहिवासी एम. राजकुमार यांनी कोर्टात धाव घेतली असून विजय यांच्या विरोधात गुन्हेगारी खटला चालवण्याची मागणी केली आहे.
ED चौकशीची टांगती तलवार
याचिकाकर्ते एम. राजकुमार यांनी केवळ एफआयआरचीच मागणी केली नाही, तर या प्रकरणात 'मनी लाँड्रिंग' (PMLA) झाले आहे का, याची चौकशी करण्याचीही विनंती केली आहे. आयकर विभागाने जप्त केलेले सर्व साहित्य सक्तवसुली संचालनालयासमोर (ED) सादर करावे, जेणेकरून मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास करता येईल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. जर ईडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला, तर विजय यांच्यासाठी परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.
याचिकेला मिळाला अधिकृत नंबर
सुरुवातीला कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने या याचिकेला क्रमांक देण्यास नकार दिला होता. मात्र, 8 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने हस्तक्षेप करत रजिस्ट्रीला निर्देश दिले. त्यानुसार 6 मे 2026 रोजी या याचिकेला अधिकृत क्रमांक देण्यात आला आहे. आता लवकरच या प्रकरणाची सुनावणी खंडपीठासमोर पार पडणार आहे.
राजकीय भवितव्यावर परिणाम?
तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या विजय यांचा दबदबा वाढला असतानाच विरोधकांकडून या कायदेशीर प्रकरणाचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापूर्वीच अशा प्रकारचे गंभीर आरोप आणि संभाव्य FIR दाखल झाल्यास विजय यांच्या प्रतिमेला तडा देऊ शकतात. आता कोर्ट या याचिकेवर काय निर्णय घेते, यावर थलपती विजय यांचे राजकीय आणि कायदेशीर भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
