Aarey GR Cancelled: आरे वसाहतीमधील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्य सरकारने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. सुमारे 20 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 28 जून 2006 रोजी आरेतील पुनर्वसनासाठी मे. वामकोटेक प्रा. लि. या कंपनीला संयुक्त उपक्रमांतर्गत काम देण्याचा जो शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला होता, तो सरकारने अधिकृतपणे मोडीत काढला आहे. आरे परिसराचे नैसर्गिक महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
पर्यावरण संवर्धनासाठी 33.6 एकर भूखंड शासनाने घेतला परत
या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी तत्कालीन सरकारने दिलेली 33.6 एकर जमीन आता राज्य सरकारने पुन्हा स्वतःच्या ताब्यात घेतली आहे. वास्तविक, हा संपूर्ण परिसर पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) विकास आराखड्यातही ही जागा 'हरित पट्टा' (Green Zone) म्हणून राखीव आहे. त्यामुळे या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे गृहनिर्माण किंवा व्यावसायिक बांधकाम करणे कायदेशीररित्या अशक्य असल्याचे शासनाने आता स्पष्ट केले आहे.
2006 मधील 'त्या' निर्णयाला न्यायालयात आव्हान
गोरेगाव येथील मौजे पहाडी (सीटीएस क्र. 589 अ) मधील 33.6 एकर जमीन खाजगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयाविरोधात 2006 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL No. 155/2006) दाखल करण्यात आली होती. हा भूखंड 'ना-विकास क्षेत्रात' (No Development Zone) येत असल्याने तिथे पुनर्वसन करणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. यावर दीर्घ सुनावणीनंतर, उच्च न्यायालयाने 19 जून 2025 आणि 11 जून 2025 रोजीच्या जुन्या न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ देत ही याचिका निकाली काढली होती.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात बांधकामांना पूर्ण बंदी; मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 5 डिसेंबर 2016 रोजीच आरे परिसराला 'पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र' (Eco-Sensitive Zone) म्हणून घोषित केले आहे. तसेच मुंबईच्या 2014-2034 च्या विकास आराखड्यानुसार हा भाग 'जी-झोन' (हरित पट्टा) अंतर्गत येतो. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार, मुख्यमंत्री महोदयांनी 28 जून 2006 चा तो जुना निर्णय (क्र. एएमसी-1006/8124/प्र.क्र.58/पदुम-8) रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी दिली आहे.
