House Rent Contract : मुंबई, पुणे, आणि नवी मुंबई यांसारख्या महानगरांमध्ये शिक्षण किंवा नोकरीनिमित्त राहणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक करण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून हे नवे कायदे लागू होणार असून, त्यांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
भाडेकरूंसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी
– नोंदणी अनिवार्य: घर भाड्याने घेतल्यापासून 2 महिन्यांच्या आत भाडेकराराची (Rent Agreement) नोंदणी करणे आता बंधनकारक आहे. जर ही नोंदणी वेळेत केली नाही, तर 5,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
– सिक्युरिटी डिपॉझिटवर मर्यादा: आता घरमालक भाडेकरूंकडून अवाजवी डिपॉझिट घेऊ शकणार नाहीत. निवासी घरांसाठी जास्तीत जास्त 2 महिन्यांचे भाडे, तर व्यावसायिक जागांसाठी 6 महिन्यांच्या भाड्याइतकीच ठेव रक्कम घेता येईल.
– भाडेवाढ आणि घर रिकामे करणे : करार सुरू असताना घरमालकाला अचानक भाडे वाढवता येणार नाही. तसेच, कोणतीही पूर्वसूचना न देता भाडेकरूला घर रिकामे करण्यास भाग पाडणे आता बेकायदेशीर ठरेल.
घरमालकांना मिळणारे फायदे
– TDS मर्यादेत वाढ: घरमालकांसाठी एक मोठा दिलासा म्हणजे, भाड्याच्या उत्पन्नावर लागणाऱ्या TDS ची मर्यादा आता 2.4 लाखांवरून थेट 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
– थकीत भाड्यावर कारवाई: जर एखाद्या भाडेकरूने सलग 3 वेळा भाडे भरले नाही, तर घरमालक जलद कारवाईसाठी थेट भाडे लवादाकडे दाद मागू शकतात.
– कर सवलत: घराची दुरुस्ती किंवा ऊर्जा बचतीसाठी (Energy Efficiency) सुधारणा करणाऱ्या मालकांना राज्य सरकारकडून विशेष कर सवलती मिळण्याची शक्यता आहे.
विवादांचे जलद निराकरण आणि नोंदणी प्रक्रिया
भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी सरकारने विशेष भाडे न्यायालये स्थापन केली आहेत. कोणत्याही वादाचे प्रकरण जास्तीत जास्त 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ऑनलाइन नोंदणी कशी कराल? आता भाडेकरारासाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. राज्याच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टलवर जाऊन ओळखपत्रे अपलोड करून आणि ई-स्वाक्षरी (E-signature) वापरून घरबसल्या करार नोंदवता येईल.
