Kim Jong Un Victory: उत्तर कोरियामध्ये 15 मार्च रोजी पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकांमध्ये हुकूमशहा किम जोंग उन यांची सत्ता पुन्हा एकदा निर्विवादपणे सिद्ध झाली आहे. 15 व्या 'सुप्रीम पीपल्स असेंब्ली'च्या सर्व 687 जागांवर किम यांच्या 'वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया' आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला. सरकारी वृत्तसंस्था 'KCNA' नुसार, या निवडणुकीत 99.93 टक्के मतदारांनी किम यांच्या बाजूने कौल दिला आहे. विशेष मध्ये, देशातील मतदानाची टक्केवारी 99.99 टक्के इतकी नोंदवण्यात आली असून, केवळ परदेशात किंवा समुद्रावर कामावर असलेल्या मोजक्या नागरिकांनाच मतदान करता आले नाही.
ती 0.07 टक्के मते कोणाला मिळाली? असहमतीचा दुर्मिळ आकडा
उत्तर कोरियाच्या निवडणूक पद्धतीनुसार, प्रत्येक मतदारसंघात सत्ताधाऱ्यांनी निवडलेला केवळ एकच उमेदवार असतो आणि मतदारांना केवळ 'हो' किंवा 'नाही' असे मत द्यावे लागते. या प्रक्रियेत 99.93 टक्के लोकांनी उमेदवारांना पसंती दर्शवली, तर उर्वरित 0.07 टक्के मतदारांनी उमेदवारांना नाकारले आहे. 1957 नंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारे 'नाही' म्हणणाऱ्या मतदारांची आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. 'योनहाप न्यूज एजन्सी'च्या मते, असहमती व्यक्त करणाऱ्यांच्या प्रमाणात 7 पटीने वाढ झाली असली, तरी ही मते किम यांच्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी पुरेशी नाहीत.
70 टक्के नवे चेहरे आणि नेतृत्वातील मोठे फेरबदल
यावेळच्या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक सदस्य नवीन आहेत. किम जोंग उन यांनी 2011 मध्ये आपल्या वडिलांच्या निधनानंतर सत्तेची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे त्यांचे लष्कर आणि सरकारवरील नियंत्रण अधिक 'निरंकुश' बनले आहे. आता 22 मार्च रोजी होणाऱ्या नव्या विधानसभेच्या अधिवेशनात किम यांची 'राज्य व्यवहार आयोगाचे' अध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवड होईल, अशी दाट शक्यता आहे. या अधिवेशनात पुढील 5 वर्षांच्या धोरणात्मक आराखड्यावर, विशेषतः अण्वस्त्रांच्या विस्तारावर चर्चा केली जाईल.
लोकशाहीचा 'दिखावा' की सत्तेचे प्रदर्शन? जगाचे लक्ष
जागतिक स्तरावर उत्तर कोरियातील या निवडणुकांकडे केवळ एक राजकीय 'दिखावा' म्हणून पाहिले जाते. जिथे कोणताही विरोधी उमेदवार नसतो, तिथे अशा निवडणुका म्हणजे केवळ किम यांची सत्ता किती मजबूत आहे, हे जगाला दाखवण्याचे साधन मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा सामना करत असतानाही, उत्तर कोरिया आपली अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र चाचण्यांच्या धोरणावर ठाम आहे. ही निवडणूक म्हणजे किम जोंग उन यांनी आपल्या जनतेवर आणि प्रशासनावर मिळवलेल्या पूर्ण वर्चस्वाचे प्रतीक मानली जात आहे.
