Cross LoC Trade is Intra-State Trade: जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात, 2017 ते 2019 या काळात जम्मू आणि काश्मीर व पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) मधील व्यापाऱ्यांमध्ये झालेल्या क्रॉस-लाईन ऑफ कंट्रोल (LoC) व्यापाराला 'अंतर्गत-राज्य व्यापार' (Intra-State Trade) ठरवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पाकव्याप्त काश्मीर हे 'तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा भूभाग' आहे. यामुळे, आता स्थगित असलेल्या वस्तू विनिमय (Barter-based) व्यवहारांवरील जीएसटीबाबतचा (GST) संभ्रम दूर झाला आहे.
व्यापाऱ्यांचे दावे फेटाळले
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यापाऱ्यांनी दाखल केलेल्या जीएसटी (GST) कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसविरोधातील याचिकांचा समूह फेटाळून लावला. याचिकाकर्त्या व्यापाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, LoC पार होणारे व्यवहार शून्य-दर (Zero-rated) विक्री म्हणून विचारात घ्यावेत किंवा ते कर प्रणालीच्या (Tax Regime) कक्षेबाहेर असावेत, कारण हा व्यापार कोणत्याही चलन विनिमयाशिवाय (Currency Exchange) केला जात होता. मात्र, न्यायालयाने व्यापाऱ्यांनी केलेले हे सर्व दावे फेटाळून लावले.
या व्यापाराचे स्वरूप 'अंतर्गत-राज्य'च
खंडपीठाने नमूद केले की, LoC पार करून झालेल्या व्यवहारांना शून्य-दर (Zero-rated) विक्री म्हणून वर्गीकृत करण्याचे व्यापाऱ्यांचे प्रयत्न न्यायालयाने फेटाळले. 'या प्रकरणात, पुरवठादारांचे ठिकाण आणि वस्तूंच्या पुरवठ्याचे ठिकाण तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याच्या (आता केंद्रशासित प्रदेश) आतच होते आणि म्हणूनच याचिकाकर्त्यांनी संबंधित कर कालावधीत केलेला क्रॉस-LOC व्यापार हा अंतर्गत-राज्य व्यापार (Intra-state Trade) होता,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी PoK हा जम्मू-काश्मीर राज्याच्या भूभागाचा भाग असल्याचे मान्य केले.
हेही वाचा – Maulana Mahmood Madani : '..तर जिहाद होईलच', मौलाना महमूद मदानींचं वादग्रस्त वक्तव्य
उपाययोजनांसाठी वैधानिक मार्गाचा अवलंब करा
याचिकाकर्त्यांनी जीएसटी कायद्याची प्रादेशिक व्याप्ती आणि वर्गीकरण (Classification) याला आव्हान दिले होते. मात्र, हे आव्हान फेटाळताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जीएसटी कायद्यामध्ये पीडित पक्षांना वाद सोडवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा (Alternative Mechanism) स्पष्टपणे उपलब्ध आहे. न्यायाधीशांनी सांगितले, "कायद्यात प्रदान केलेल्या समान प्रभावी उपायांच्या (Equally Efficacious Remedy) उपलब्धतेमुळे, आम्ही या याचिकांवर सुनावणी करण्यास उत्सुक नाही, त्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनी CGST कायदा 2017 अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या वैधानिक उपायांचा (Statutory Remedies) अवलंब करावा."
शांतता आणि विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी झालेली सुरुवात
नियंत्रणरेषेपलीकडील व्यापार 2008 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान (Pakistan) यांच्यात विश्वास दृढ करण्याची उपाययोजना (Confidence-Building Measure) म्हणून सुरू करण्यात आला होता, तो सुरक्षा एजन्सींनी गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर एप्रिल 2019 मध्ये स्थगित करण्यात आला होता. या ताज्या निकालानुसार, मागील वस्तु विनिमय व्यवहारांवर (Barter Transactions) असलेला कर दायित्व (Tax Liability) आता जीएसटी (GST) अंतर्गत वैधानिक अपील यंत्रणेद्वारे सोडवावा लागेल.
हेही वाचा – Pakistan Army: भारताच्या 'ऑपरेशन सिंदूरची' दहशत कायम; घाबरलेल्या पाकिस्तानने बॉर्डरवरून काढला पळ
