IRCTC Hotel Scam Case : आयआरसीटीसी (IRCTC) हॉटेल वाटप घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा आणि माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून सध्या तरी कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला यादवांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी या आदेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला असून यावर केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) उत्तर मागवले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय आणि 'क्रोनी कॅपिटलिझम'चा ठपका
या प्रकरणाची पाळेमुळे रेल्वेच्या 2 हॉटेल्सच्या वाटपात झालेल्या कथित अनियमिततेशी जोडलेली आहेत. ऑक्टोबर 13, 2025 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव आणि इतर 11 आरोपींविरुद्ध गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमान्वये आरोप निश्चित केले होते. जमिनीच्या बदल्यात शेअर्सचे व्यवहार करणे हे रेल्वेच्या खाजगीकरणाच्या नावाखाली केलेले 'क्रोनी कॅपिटलिझम'चे उदाहरण असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले होते.
याचिकेतील युक्तिवाद आणि पुढील प्रक्रिया
लालू प्रसाद यादव यांनी आपल्या याचिकेत कनिष्ठ न्यायालयाच्या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगत आरोप निश्चित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या स्थगिती अर्जावर आणि मुख्य याचिकेवर सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. या संपूर्ण घोटाळ्यात लोकसेवकाने आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे गंभीर आरोप असून, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास कमाल 10 वर्षे आणि फसवणुकीसाठी 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
पुढील सुनावणीची तारीख
उच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारी 14 रोजी निश्चित केली आहे. यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने लालू यादवांसह प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना आणि इतर अधिकाऱ्यांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. आता सीबीआयच्या उत्तरावर या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून असून, जानेवारीतील सुनावणीत लालू यादवांना स्थगिती मिळते की खटला पुढे सुरू राहतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
