India Passive Euthanasia law: एका दशकाहून अधिक काळ कोमात असलेल्या हरीश राणा याच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली इच्छामृत्यूची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय समितीच्या अहवालाचा आधार घेत हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता नगण्य असल्याने, त्याला सन्मानाने मृत्यू पत्करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारतात इच्छामृत्यू (Euthanasia) आणि त्यासंबंधीच्या कायद्यांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
इच्छामृत्यू म्हणजे काय आणि त्याचे प्रकार
जेव्हा एखादी व्यक्ती असाध्य आजार किंवा असह्य वेदनांनी त्रस्त असते आणि त्यातून बरे होणे अशक्य असते, तेव्हा तिला या वेदनेतून मुक्त करण्यासाठी जीवन संपवण्याच्या प्रक्रियेला 'इच्छामृत्यू' म्हणतात. याचे मुख्य दोन प्रकार पडतात: 'ॲक्टिव्ह यूथेनेसिया' (Active Euthanasia) मध्ये रुग्णाला विषारी इंजेक्शन देऊन मृत्यू दिला जातो, जो भारतात प्रतिबंधित आहे. तर 'पॅसिव्ह यूथेनेसिया' (Passive Euthanasia) मध्ये रुग्णाला जिवंत ठेवणारी लाइफ सपोर्ट सिस्टीम किंवा व्हेंटिलेटर काढून घेतले जाते, ज्यामुळे नैसर्गिकरित्या मृत्यू होतो. भारतात विशिष्ट परिस्थितीत केवळ पॅसिव्ह यूथेनेसियालाच परवानगी आहे.
भारतातील कायदेशीर स्थिती आणि अरुणा शानबाग केस
भारतात इच्छामृत्यूच्या चर्चेला 'अरुणा शानबाग' प्रकरणाने मोठी दिशा दिली. कित्येक दशके कोमात असलेल्या अरुणाच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच स्पष्ट केले होते की, अत्यंत दुर्मिळ (Rare of Rare) प्रकरणांमध्ये पॅसिव्ह यूथेनेसिया दिला जाऊ शकतो. भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आहे आणि विशिष्ट स्थितीत प्रतिष्ठेने मरण्याचाही अधिकार मिळायला हवा, असे न्यायालयाचे मत आहे. जर रुग्ण दीर्घकाळ कोमात असेल, तर त्याचे पालक किंवा पालकत्व स्वीकारलेली व्यक्ती हायकोर्टात याचिका दाखल करू शकते. त्यानंतर तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती रुग्णाची तपासणी करते आणि त्यांच्या अहवालानुसार न्यायालय अंतिम निर्णय घेते.
जागतिक स्तरावरील कायदे आणि स्थिती
इच्छामृत्यूबाबत जगभरातील देशांमध्ये वेगवेगळे कायदे आहेत. नेदरलँड, बेल्जियम आणि लक्झेंबर्ग या देशांमध्ये इच्छामृत्यूबाबत अत्यंत उदार कायदे आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामध्येही असाध्य आजाराने ग्रस्त रुग्णांना इच्छामृत्यू निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोलंबिया आणि स्पेनमध्येही कडक तपासणीनंतर याची परवानगी दिली जाते. भारतासारख्या देशात ही प्रक्रिया मुद्दाम गुंतागुंतीची ठेवली आहे, जेणेकरून या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही आणि मानवी मूल्यांचे रक्षण होईल.
सन्मानाने निरोप घेण्याचा अधिकार
मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीला केवळ यंत्रांच्या सहाय्याने वेदनेत जिवंत ठेवणे हे त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. हरीश राणा प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अशाच वेदनांतून मुक्ती देणारा ठरला आहे. कायद्याचा मूळ उद्देश हा आहे की, कोणाचाही जीव घाईने घेतला जाऊ नये, परंतु त्याच वेळी रुग्णाची दुर्दशा थांबवणे देखील महत्त्वाचे आहे. हरीश राणाचे प्रकरण भारतीय वैद्यकीय आणि कायदेशीर इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानले जात आहे, ज्याने सन्मानाने निरोप घेण्याच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
