Ajit Pawar on Scholarship: राज्यातील गरजू आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर व्हावा यासाठी राज्य सरकार विविध शिष्यवृत्ती योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करते. या सहाय्याच्या बळावर अनेक विद्यार्थी पदव्युत्तर शिक्षण, पीएचडी तसेच इतर उच्च शिक्षण पूर्ण करत आहेत. टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अमृत या स्वायत्त संस्थांमार्फत गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, या योजनांमध्ये आता अधिक पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. शासनाकडे आलेल्या तक्रारीनुसार, काही ठिकाणी शिष्यवृत्तीचा लाभ एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याचे आढळून आले. या बाबीची पडताळणी झाल्यानंतर सरकारने शिष्यवृत्ती व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बार्टीच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात विधानसभेत सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली.
अजित पवार यांनी सांगितले की, या स्वायत्त संस्थांच्या एकूण निधीपैकी मोठा हिस्सा शिष्यवृत्ती योजनांवर खर्च होत आहे. जर एकाच कुटुंबातील अनेक विद्यार्थी या योजनांचा लाभ घेत राहिले, तर इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. भविष्यात एकाच कुटुंबातील अधिक सदस्य शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी आढळल्यास, त्यावर निर्बंध आणले जाऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिष्यवृत्ती मंजूर करताना संबंधित अभ्यासक्रमांचा राज्य व समाजाच्या विकासातील उपयोग, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तसेच त्यांची आर्थिक परिस्थिती यांचा सखोल विचार केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
लाभार्थ्यांची संख्या ठरविण्याचा निर्णय
या स्वायत्त संस्थांच्या वार्षिक कृती आराखड्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यानुसार अधिछात्रवृत्ती योजनांसाठी यूजीसीने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नव्या निकषांची आखणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासल्यानंतरच उर्वरित अनुदान वितरित करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक सामाजिक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यावर किती विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायची, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील. महायुती सरकारचा मुख्य उद्देश शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू आणि वंचित विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही
मी कोणत्याही घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. समाजातील वंचित वर्गातील जे विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत, मात्र गुणवत्तेच्या आधारावर पात्र ठरतात, अशा विद्यार्थ्यांना मदत करणे हेच सरकारचे प्राधान्य आहे, असे अजित पवार यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच या संस्थांना 30 मार्चपर्यंत निधी वितरित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. दादांचे वक्तव्य अनेकदा चुकीच्या अर्थाने घेतले जाते, मात्र ही योजना मुळात आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एकाच कुटुंबातील अनेकांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास इतर गरीब विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार नाही. त्यामुळे यासंदर्भात संतुलित आणि योग्य निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
