Farmer Aadhaar Card Block: ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने'त अत्यंत कडक बदल केले आहेत. नव्या नियमावलीनुसार, शेतरस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा इतर शेतकऱ्यांची वाट अडवणाऱ्यांविरुद्ध आता थेट 'डिजिटल' कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या वादाला चाप बसण्याची शक्यता आहे.
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'
नव्या नियमांनुसार, गावाच्या नकाशात असलेल्या किंवा शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर कोणी अतिक्रमण केले असेल, तर त्यांना तहसीलदार केवळ 7 दिवसांची नोटीस देतील. या मुदतीत अतिक्रमण न हटवल्यास प्रशासनाकडून थेट कारवाई करून रस्ता मोकळा केला जाईल.
कठोर दंड आणि 5 वर्षांची बंदी
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे शिक्षेचे स्वरूप. जर एखाद्या शेतकऱ्याने कायदेशीर रस्त्यावर पीक लागवड केली किंवा इतर शेतकऱ्यांची ये-जा थांबवली, तर संबंधित शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) पुढील 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल. या काळात त्या शेतकऱ्याला कोणत्याही शासकीय योजनेचा (उदा. कर्जमाफी, अनुदान, विमा) लाभ घेता येणार नाही.
जमीन हस्तांतरणाचे नियम स्पष्ट
या योजनेसाठी कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. मात्र, जे शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देतील, त्यांच्यासाठी खालील तरतुदी असतील:
जमीन देण्यासाठी नोंदणीकृत दानपत्र, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करणे अनिवार्य असेल.
या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
एकदा जमीन दिल्यानंतर ती परत मागण्याचा कोणताही कायदेशीर हक्क मूळ मालकाला राहणार नाही आणि याची नोंद 7/12 उताऱ्यावर केली जाईल.
समिती निवडीचे अधिकार आमदारांकडे
शासनाने 7 जानेवारी 2026 रोजीच्या निर्णयामध्ये बदल करत विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीच्या रचनेतही सुधारणा केली आहे. आता या समितीत 5 प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करण्याचे संपूर्ण अधिकार संबंधित मतदारसंघाच्या आमदारांना देण्यात आले आहेत. या कडक नियमांमुळे शेतीमालाची वाहतूक सुलभ होईल आणि ग्रामीण भागातील अंतर्गत वादांचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा राज्य सरकारला आहे.
