Uddhav Thackeray: मुंबईत ‘एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक कोर्स’च्या उद्घाटनप्रसंगी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर बोलताना त्यांनी संताप व्यक्त केला. “आपण राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या किती खालच्या पातळीवर जाणार आहोत?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्वात असताना, कायद्याचे रक्षकच जर अशा भोंदूबाबांच्या आहारी जात असतील, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
‘लिंबू-टाचण्या’ आणि लक्ष भरकटवण्याचे राजकारण
राज्याला प्रगतीकडे नेण्याऐवजी सत्ताधारी पक्ष टाचण्या आणि लिंबू-उतारा अशा अंधश्रद्धेच्या विषयांत अडकला असल्याची टीका उद्धव ठाकरेंनी केली. “ज्यांच्याकडे स्वतःचे कर्तृत्व नसते, त्यांनाच अशा अघोरी मार्गांचा अवलंब करावा लागतो,” असा टोला त्यांनी लगावला. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठी जाणीवपूर्वक अशा गोष्टी समोर आणल्या जात असून, यामागे काहीतरी मोठे षडयंत्र असण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. अनेक बड्या लोकांचे फोटो समोर येत असल्याने हे प्रकरण गंभीर वळण घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘पाणी कुठपर्यंत मुरलंय ते कळू द्या’; चौकशीला सामोरे जाण्याचे आव्हान
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही या भोंदूबाबाला मदत झाल्याच्या आरोपांवर उद्धव ठाकरेंनी अत्यंत परखड भूमिका मांडली. “माझी काहीही हरकत नाही, तुम्ही हवी तशी चौकशी करा. मुळात पाणी नेमकं कुठपर्यंत मुरलंय हे एकदा जनतेसमोर येऊ द्या,” असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले. कोणाचेही नाव समोर आले तरी सत्य बाहेर येणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निमित्ताने त्यांनी भूतकाळातील निर्णयांवरून लक्ष विचलित न करता पारदर्शक तपासाची मागणी केली.
‘ओम फट स्वाहा..’; मुख्यमंत्र्यांना थेट आवाहन
राज्यातील भोंदूगिरीचा नायनाट करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांना थेट आवाहन केले आहे. “भोंदूबाबा कोणत्याही पक्षाचा झेंडा घेऊन फिरत असला, तरी त्याच्यावर निर्भीडपणे कारवाई करा,” असे ते म्हणाले. “ओम फट स्वाहा..” म्हणत त्यांनी राज्यातील सर्वच भोंदूबाबांचा बंदोबस्त करण्याची वेळ आली असल्याचे उपरोधिकपणे सुचवले. केवळ एका प्रकरणापुरते मर्यादित न राहता, गावोगावी पसरलेल्या अशा भोंदूगिरीवर कायद्याचा बडगा उगारणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
