Sudhir Mungantiwar: चंद्रपूर महानगरपालिकेची आजची महासभा रद्द झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवरील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या नगरसेवकांसोबत सुरू असलेल्या अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे ज्येष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एक मोठे वक्तव्य केले आहे. “मी आता चंद्रपूरच्या स्थानिक राजकारणात आणि महापालिकेच्या बाबींमध्ये लक्ष देत नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी या विषयापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांवर सुधीरभाऊ नाराज आहेत का, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत.
देवेंद्र फडणवीस आणि रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे सोपवली जबाबदारी
महानगरपालिकेतील अंतर्गत वाद आणि घडामोडींवर बोलताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी या संदर्भातील सर्व परिस्थितीची कल्पना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रवींद्र चव्हाण यांना दिली आहे. “हे तुमचे काम आहे, त्यामुळे तुम्हीच यात लक्ष द्या,” असे आपण या दोन्ही नेत्यांना सांगितल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. चंद्रपूरच्या स्थानिक राजकारणात आता वरिष्ठ पातळीवरूनच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
अशासकीय विधेयकांच्या माध्यमातून जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा
स्थानिक राजकारणाव्यतिरिक्त सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या अशासकीय विधेयकांवर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. संसदीय आयोगाच्या आणि अशासकीय विधेयकांच्या माध्यमातून जनतेचे मूलभूत प्रश्न सरकारपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते अपघातातील पीडितांना मदत, कामगारांचे किमान वेतन आणि राज्यातील वाढती बेरोजगार संख्या यांवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
अपघातग्रस्त कुटुंबांना 50 लक्ष आणि बेरोजगारांना रोजगारासाठी विशेष पावले
मुनगंटीवार यांनी अशासकीय विधेयकातील काही प्रमुख मागण्यांवर प्रकाश टाकला:
अपघातग्रस्तांना मदत
दारू पिऊन गाड्या चालवल्यामुळे दरवर्षी हजारो निष्पाप लोकांचे अपघात होतात. अशा अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला राज्य सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागातून 50 लक्ष रुपयांची मदत मिळावी आणि जखमींना 10 लक्ष रुपये दिले जावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
तरुणांना रोजगार
महाराष्ट्रामध्ये सध्या साधारणतः 80 टक्केच्या आसपास बेरोजगारांची नोंद आहे. या तरुण-तरुणींना योग्य दिशा देण्यासाठी पूर्वी कार्यरत असलेल्या ‘मोपेक’ (MOPEC) सारख्या संस्थेच्या माध्यमातून किंवा इतर विविध माध्यमांतून रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या सर्व लोककल्याणकारी विषयांवर संबंधित मंत्री महोदयांनी सकारात्मक उत्तर दिले असून, विशेष बैठका घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या अशासकीय विधेयकांच्या माध्यमातून जनतेला नक्कीच न्याय मिळेल, असा विश्वास सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेवटी व्यक्त केला.
