Anil Desai: सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवेळी झालेल्या हायव्होल्टेज ड्रामानंतर आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणात अपहरणाचे आरोप झालेले जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई यांची न्यायालयाने जामिनावर मुक्तता केली आहे. बाहेर येताच देसाई यांनी स्वतःला निर्दोष असल्याचा दावा केला असून, प्रशासनाकडे 27 मार्चपासूनचे सर्व सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. “सीसीटीव्ही फुटेज हे ओपन डॉक्युमेंट असून ते तात्काळ माध्यमांना उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून सत्य समोर येईल,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.
“मला दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न”; देसाईंचे गंभीर आरोप
पोलीस आणि प्रशासनाकडून आपल्यावर जाणीवपूर्वक खोटे आरोप लावले जात असल्याचे अनिल देसाई यांनी म्हटले आहे. आपल्याला ‘किडनॅपर’, ‘खुनाचा प्रयत्न’ आणि ‘दहशतवादी’ ठरवून राजकीय कारकीर्द संपवण्याचा कट रचला गेल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या काही क्षण आधीच ही अटकेची कारवाई करण्यात आली होती, ज्यामागे मोठे राजकीय षडयंत्र असल्याचे देसाईंचे म्हणणे आहे. या आरोपांमुळे सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
न्यायालयाचे पोलिसांवर ताशेरे; तपास अधिकाऱ्याला नोटीस
या प्रकरणाची सुनावणी महाबळेश्वर न्यायालयात पार पडली. अनिल देसाई आणि संदीप ऊर्फ पिंटू मांडवे यांना पोलीस कोठडीत असताना मारहाण झाल्याचा आरोप त्यांच्या वकिलांनी केला. यावर न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. या प्रकरणातील तपासी अधिकारी पोलीस निरीक्षक अरुण देवकर यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पोलिसांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने गृह विभागाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
वाई तालुक्यातील सोनगिरवाडी येथील विकास दिनकर शिंदे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांना ताब्यात घेतले होते. मात्र, पुराव्यांचा अभाव आणि कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने दोघांचीही प्रत्येकी 50 हजारांच्या जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. अटकेच्या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद निवडीच्या समीकरणांवर मोठा परिणाम झाला होता.
सातारा जिल्ह्याचे लक्ष पुढील घडामोडींकडे
अनिल देसाई यांच्या सुटकेनंतर आता हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी आणि न्यायालयाची नोटीस यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात धाकधूक वाढली आहे. हे केवळ अपहरणाचे प्रकरण आहे की सत्तेसाठी रचलेला राजकीय सापळा, याचा उलगडा आता येणाऱ्या काळातच होईल. सातारा जिल्ह्याचे संपूर्ण लक्ष आता देसाईंनी केलेल्या आरोपांच्या सत्यतेवर आणि पोलिसांच्या उत्तरावर लागले आहे.
