Passive Euthanasia Case: भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात बुधवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि भावूक निर्णय घेण्यात आला. गेल्या 13 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून असलेल्या गाझियाबादच्या हरीश राणा याला सर्वोच्च न्यायालयाने 'इच्छामरण' (Passive Euthanasia) देण्याची परवानगी दिली आहे. भारतातील निष्क्रिय इच्छामरणाचा हा पहिलाच खटला ठरला असून, या निर्णयामुळे एका प्रदीर्घ वेदनादायी प्रवासाचा अंत होणार आहे.
'आम्ही मुलाला अशा दुःखात सोडू शकत नाही' – न्यायालय
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी अत्यंत जड अंतःकरणाने हा निकाल दिला. न्यायालय म्हणाले, "हा अहवाल अत्यंत दुःखद आहे आणि आमच्यासाठी हा निर्णय घेणे कठीण होते. परंतु, आपण या मुलाला अशा असह्य वेदनांमध्ये आणि दुःखात कायमचे ठेवू शकत नाही." हरीशची प्रक्रिया सन्मानाने पूर्ण व्हावी, यासाठी त्याला एम्स (AIIMS) मध्ये पॅलिएटिव्ह केअरमध्ये दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जिथे त्याचे वैद्यकीय उपचार टप्प्याटप्प्याने मागे घेतले जातील.
एका अपघाताने बदलले आयुष्य
हरीश राणाची ही शोकांतिका 2013 मध्ये सुरू झाली. चंदीगडमध्ये शिक्षण घेत असताना हरीश त्याच्या वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता. या अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तेव्हापासून तो शुद्धीवर आलाच नाही. गेल्या 13 वर्षांपासून तो 100 टक्के अपंग अवस्थेत असून, सततच्या बेड रेस्टमुळे त्याच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या आहेत.
हतबल पालकांची न्यायालयात धाव
आपल्या मुलाची प्रकृती सुधारेल ही आशा पालकांनी आता पूर्णपणे सोडली आहे. एम्सच्या वैद्यकीय अहवालानेही हरीशच्या बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आपल्या पोटच्या गोळ्याला रोज मरणासन्न अवस्थेत पाहणे असह्य झाल्याने, त्याच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्याला सन्मानाने मृत्यू देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने पालकांची ही विनंती मान्य करत हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
