Political Merger Dispute: येत्या 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राजधानीत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या दोन्ही पक्षांमधील बंडखोर खासदारांच्या सदस्यत्वाबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच एक महत्त्वपूर्ण निकाल देण्याची शक्यता आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या (10 व्या अनुसूची) तरतुदींनुसार या खासदारांना अपात्र ठरवले जाणार की त्यांचे सदस्यत्व कायम राहणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमधील 20 खासदारांनी पक्षादेश झुगारून वेगळी वाट धरली आहे. पश्चिम बंगालमधील हावडा येथे केंद्र असलेल्या 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) या नोंदणीकृत पक्षात या बंडखोरांनी प्रवेश केला असून, त्यांनी लोकसभेत स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणी केली आहे. या खासदारांनी केंद्र सरकारला पाठिंबा देत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (NDA) सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत टीएमसीचे 29 खासदार निवडून आले होते, ज्यातील एका खासदाराच्या निधनामुळे सध्या 1 जागा रिक्त आहे.
ठाकरे गटालाही धक्का; 6 खासदारांनी बदलला झेंडा
अशाच प्रकारच्या मोठ्या बंडाचा सामना उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेलाही करावा लागला आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ठाकरे गटाचे 9 खासदार संसदेत पोहोचले होते. मात्र, त्यापैकी 6 खासदारांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. या पक्षांतरामुळे आता त्यांच्या खासदारकीवर अपात्रतेची टांगती तलवार निर्माण झाली असून, मूळ पक्षाने या बंडखोरांविरोधात लोकसभा अध्यक्षांकडे रीतसर याचिका दाखल केल्या आहेत.
केवळ खासदारांचा गट म्हणजे अधिकृत विलीनीकरण नव्हे
टीएमसीने आपल्या 20 बंडखोर खासदारांना तातडीने घरचा रस्ता दाखवण्यासाठी स्वतंत्र 20 अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या आहेत, तर ठाकरे गटानेही आपल्या 6 खासदारांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. दोन्ही पक्षांच्या मते, संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार केवळ लोकसभेतील दोन-तृतीयांश (2/3) खासदारांनी गट बदलला म्हणजे कायदेशीर विलीनीकरण होत नाही. यासाठी मूळ राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय आणि संघटनात्मक पातळीवरील दोन-तृतीयांश सदस्यांची संमती असणे अनिवार्य आहे. केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या जोरावर मूळ पक्षाच्या अस्तित्वाला नाकारता येणार नाही, असा कायदेशीर युक्तिवाद दोन्ही पक्षांनी केला आहे.
दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, आमदार-खासदार अपात्रतेच्या घटनात्मक चौकटीचा अभ्यास करण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्यात अंतिम सुधारणा किंवा बदल करायचा की नाही, याचा निर्णय सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून घ्यायचा आहे.
