Sangli DCC Bank Recruitment: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (DCC Bank) बहुचर्चित नोकरभरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. राज्य शासनाने या भरतीला दिलेली स्थगिती कोर्टाने उठवली असून, यामुळे तब्बल 444 कनिष्ठ लिपिक पदांच्या भरतीचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि रयत क्रांती संघटनेचे नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांनी या भरतीवर तीव्र आक्षेप घेतले होते, मात्र हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे दोन्ही नेत्यांना मोठा कायदेशीर झटका बसला आहे.
कोर्टाने नेमके काय म्हटले?
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. "राज्य सरकारला या विषयावर आपले मत मांडायचे असेल तर त्यांनी ते जरूर मांडावे, त्यासाठी संपूर्ण नोकरभरती प्रक्रिया थांबवण्याची गरज नाही," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने भरतीवरील बंदी हटवली. तसेच, या प्रकरणी आपले सविस्तर म्हणणे सादर करण्यासाठी राज्य शासनाला 15 दिवसांची मुदत दिली आहे.
काय आहे वादाची पार्श्वभूमी?
सांगली जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ 22 नोव्हेंबर 2026 रोजी संपत आहे. आगामी बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, बँकेने 24 जूनपासून 'IBPS' संस्थेमार्फत ऑनलाइन अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. ही अर्ज प्रक्रिया सुरू असतानाच, राज्याच्या सहकार विभागाने 2 जुलै रोजी अचानक या भरतीला स्थगिती देण्याचा आदेश जारी केला. सरकारच्या या अनपेक्षित निर्णयाविरोधात बँक व्यवस्थापनाने तातडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
भरतीमागे राजकीय संघर्षाची किनार
या संपूर्ण भरती प्रक्रियेला सांगलीतील राजकीय संघर्षाची मोठी पार्श्वभूमी आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत हे गेल्या 2 वर्षांपासून जिल्हा बँकेच्या कारभारावर आणि या भरती प्रक्रियेवर सातत्याने टीका करत आहेत. बँकेची निवडणूक अवघ्या 4 महिन्यांवर आलेली असताना घाईघाईने ही मोठी भरती का केली जात आहे, असा सवाल करत त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतरच सहकार आयुक्तांनी भरती थांबवण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला आता न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
