SC On Local Body Election: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर निर्णायक प्रभाव टाकणाऱ्या ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला अधिक वेळ देण्याची विनंती केली, जी न्यायालयाने स्वीकारत प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर रोजी ठेवली. त्यामुळे महत्त्वाची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलल्याने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट कायम राहिले आहे.
सुनावणीदरम्यान काय घडलं?
सुनावणी सुरू होताच याचिकाकर्त्यांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीची आठवण करून दिली. त्यांनी नमूद केले की, खानविलकर खंडपीठाच्या निर्णयानुसार त्यावेळी ओबीसी आरक्षण अस्तित्वात नव्हते. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “कोर्टाला आदेशाचा योग्य अर्थ लावू द्या. आम्ही सद्हेतूने माहिती गोळा करत आहोत. सुनावणी एक दिवस पुढे टाकता येईल का? ते पुढे म्हणाले की, 2 डिसेंबरला 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका निश्चित आहेत, तर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका यांचे कार्यक्रम अद्याप बाकी आहेत. यावर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी प्रत्युत्तर देताना सांगितले, “अनेक निवडणुकांची घोषणा आधीच झालेली आहे आणि अर्ज भरूनही झाले आहेत. आता विलंब करणे योग्य नाही.” याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, 40 टक्के नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त झाली आहे, जे थेट घटनात्मक बंधनांचे उल्लंघन आहे. तथापी, खंडपीठाने मात्र आज कोणतेही निरीक्षण नोंदविणे टाळले.
हेही वाचा – Congress Party: पक्षांतर्गत वाद उफाळला; काँग्रेसने सात नेत्यांना दिली कडक शिक्षा
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरलच्या आग्रहानुसार सुनावणी गुरुवार किंवा शुक्रवार या दिवशी ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. अखेरीस शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. निवडणूक आयोगानेही प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ मागितला, परंतु याचिकाकर्त्यांनी यास ठाम विरोध दर्शविला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले, “अंतिम आदेशाला बांधील राहूनच निवडणूक घ्यायची आहे.”
नेमकं प्रकरण काय?
याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक ठेवल्याचा आरोप केला आहे. राज्य सरकारने मात्र बांठिया आयोगाचा हवाला देत असा दावा केला की, आरक्षणाची रचना कायदेशीर आणि वैज्ञानिक पद्धतीनेच करण्यात आली आहे. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याने ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय आणि त्याचा 2025 च्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर होणारा परिणाम याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
