Sanjay Nirupam: रिक्षा आणि टॅक्सी परवानाधारकांसाठी 1 मेपासून लागू होणाऱ्या मराठी भाषेच्या अनिवार्यतेवरून महायुतीमध्येच मतभेद समोर आले आहेत. शिवसेना (शिंदे गट) नेते संजय निरुपम यांनी या सक्तीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, त्यांनी परिवहन मंत्र्यांना दुसरे पत्र पाठवून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. “केवळ रिक्षाचालकांनाच लक्ष्य का? बँका आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनाही मराठी सक्ती करा,” असा आक्रमक सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
‘हंटर चालवून भाषा शिकवता येत नाही’; निरुपम यांची टीका
संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट करताना सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, भाषा हा प्रेमाचा आणि संवादाचा विषय आहे, कोणावरही दबाव टाकून किंवा भीती दाखवून भाषा शिकवता येत नाही. मराठी भाषा शिकण्यासाठी वेळ देणं गरजेचं आहे. जर रिक्षाचालक मराठीच्या परीक्षेत नापास झाले, तर त्यांचे परमिट रद्द करणे किंवा लायसन्स जप्त करणे हे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आणण्यासारखे आहे. अनेक रिक्षाचालकांनी कर्ज काढून वाहने घेतली आहेत, अशावेळी हा नियम त्यांच्यासाठी मोठे आर्थिक संकट ठरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
निरुपम यांच्या प्रमुख मागण्या आणि सूचना
निरुपम यांनी सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. जर मराठीचा कायदा लागू करायचा असेल, तर तो केवळ गरिबांसाठी न ठेवता कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि मोठ्या बँकांमध्ये काम करणाऱ्यांनाही अनिवार्य करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. तसेच, मराठी शिकण्यासाठी चालकांना किमान 6 महिने ते 1 वर्षाचा वेळ दिला जावा आणि दंड करण्याऐवजी चालकांसाठी मराठी भाषेचे मोफत प्रशिक्षण शिबिर (ट्रेनिंग कॅम्प) सुरू करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
शिवसेना आणि मराठी भाषेचा मुद्दा
मराठी अस्मितेवर बोलताना निरुपम यांनी उद्धव ठाकरे गटावरही टीकास्त्र सोडले. “मराठीच्या हक्कासाठी शिवसेना नक्कीच जन्माला आली, पण हिंसा आणि मारामारीला आमचा विरोध आहे. पंतप्रधान मोदींनी मराठीला ‘अभिजात’ दर्जा मिळवून दिला, हीच खरी उपलब्धी आहे,” असंही निरुपम यांनी म्हटलं आहे. परिवहन विभागाने 2019 च्या जीआरची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने, आता 1 मे (महाराष्ट्र दिन) पासून नवीन परवान्यासाठी मराठीची चाचणी बंधनकारक असणार आहे. या चाचणीत अपयशी ठरल्यास परवाना रद्द होण्याची भीती असल्याने या वादाने आता राजकीय वळण घेतले आहे.
