Sanchar Saathi App: देशात वाढत्या सायबर हल्ल्यांच्या आणि मोबाईल चोरीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. आता भारतात विकले जाणारे प्रत्येक नवीन स्मार्टफोन सरकारचे अधिकृत सायबरसुरक्षा अॅप ‘संचार साथी’ प्री-इंस्टॉल असणे बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, हे अॅप वापरकर्त्यांना फोनमधून डिलीट करता येणार नाही.
सर्व स्मार्टफोन्समध्ये अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन
दूरसंचार विभागाने 28 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, भारतात उत्पादित किंवा विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व स्मार्टफोन्समध्ये ‘संचार साथी’ अॅप अगोदरच इन्स्टॉल केलेले असणे आवश्यक आहे. मोबाइल कंपन्यांना हा बदल लागू करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. विशेषतः, अॅप आपल्या iPhones मध्ये कोणतेही तृतीय-पक्ष प्री-लोडेड अॅप्स देत नाही, त्यामुळे हा आदेश त्यांच्यासाठी मोठा बदल मानला जात आहे.
हेही वाचा – SIM Binding : सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी WhatsApp, Telegram बाबत सरकारचा मोठा निर्णय
संचार साथी अॅपची निवड का करण्यात आली?
सरकारच्या मते, दूरसंचार क्षेत्रावरील सायबर हल्ले आणि आयएमईआय नंबर डुप्लिकेशनशी संबंधित गुन्हे झपाट्याने वाढत आहेत. डुप्लिकेट किंवा बनावट आयएमईआय नंबर वापरून, स्कॅमर फसवणूक करतात, नेटवर्कचा गैरवापर करतात आणि ट्रेसिंग गुंतागुंतीचे करतात. संचार साथी अॅप या समस्या टाळण्यास मदत करते.
हेही वाचा – Android Scam Alert: गुगलचा मोठा इशारा! नवीन स्कॅममुळे लाखो युजर्स धोक्यात; 'हे' नियम ठेवा लक्षात अन्यथा…
संचार साथी अॅपच्या माध्यमातून वापरकर्ते चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले मोबाइल फोन ब्लॉक करू शकतात, आयएमईआय नंबर तपासू शकतात, संशयास्पद कॉलची तक्रार करू शकतात आणि केंद्रीय रजिस्ट्रीद्वारे फोन ट्रॅक करू शकतात. सरकारी आकडेवारीनुसार, जानेवारीपासून या अॅपने 7 लाखाहून अधिक हरवलेले फोन परत मिळवण्यास मदत केली आहे. सरकारचा दावा आहे की, हे अॅप राष्ट्रीय मोबाइल सुरक्षा सुनिश्चित करू शकते आणि गुन्हेगारांना चोरीला गेलेले फोन विकण्यापासून रोखू शकते.
