LPG Shortage Solution: आखाती देशातील वाढता तणाव आणि इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कंबर कसली असून, घरगुती गॅसवरील (LPG) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 'इलेक्ट्रिक कुकिंग मिशन' वेगाने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गॅस सिलिंडरला 'इंडक्शन'चा पर्याय
आखाती देशांमधील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती भडकण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील इंधन स्वस्त राहावे, यासाठी सरकार आता इंडक्शन हीटर्स आणि इलेक्ट्रिक स्टोव्हला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देणार आहे. उद्योग मंत्रालयाने (DPIIT) उच्चस्तरीय बैठक घेऊन देशांतर्गत इंडक्शन हीटर्सचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील 'एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड' (EESL) दोन टप्प्यांत तब्बल 5,00,000 (5 लाख) इलेक्ट्रिक स्टोव्ह खरेदी करण्यासाठी नवीन निविदा काढण्याच्या तयारीत आहे.
का घेतला हा निर्णय?
भारत आपल्या गरजेचा मोठा भाग आखाती देशांकडून आयात करतो. पश्चिम आशियातील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे खालील धोके निर्माण झाले आहेत:
पुरवठा साखळीतील अडथळे: युद्धामुळे गॅसची आयात रोखली जाण्याची भीती.
किमतीत वाढ: आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजी महागल्यास त्याचा बोजा तिजोरीवर आणि सामान्यांवर पडू शकतो.
आयातीवरील अवलंबित्व: परकीय चलनाची बचत करण्यासाठी देशी ऊर्जेचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे.
'पीएनजी' जाळ्याचा विस्तार
केवळ इलेक्ट्रिक स्टोव्हच नाही, तर पेट्रोलियम मंत्रालय आता पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडण्यांचा विस्तार करण्यासाठी वेगाने काम करत आहे. जास्तीत जास्त घरांपर्यंत पाईप गॅस पोहोचल्यास एलपीजी सिलिंडरवरील ताण कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
'प्रिपेअर टुडे' धोरण
जागतिक बाजारपेठेत तेल आणि गॅसची कमतरता भासल्यास देश तयार असावा, यासाठी 'Prepare Today' हे धोरण आखण्यात आले आहे. नागरिकांनी हळूहळू पारंपारिक इंधनाकडून आधुनिक इलेक्ट्रिक कुकिंगकडे वळावे, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.
