RTI Act Amendment: महायुती सरकारने राज्य माहिती अधिकार कायद्यातील वादग्रस्त बदलांना अखेर तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या सुधारणांविरोधात उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने या प्रकरणात मध्यस्थी केली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्राची गंभीर दखल घेत, मुख्य माहिती आयुक्तांनी हे बदल रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या पुढाकारामुळे आणि अण्णा हजारेंच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर हे आंदोलन यशस्वी ठरले आहे.
हेही वाचा – Vasant More Pune : तात्या काय चाललंय? सचिन अहिर फुटल्यानंतर मला थेट संजय राऊतांचा फोन : वसंत मोरे
अण्णा हजारे उपोषणावर ठाम राहिल्याने प्रशासनाची धावपळ
यापूर्वी राज्य मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे जाऊन अण्णा हजारे यांची भेट घेतली होती आणि त्यांच्याशी चर्चा केली होती. मात्र, कायद्यातील बदलांना स्थगिती मिळेपर्यंत आपण आंदोलनामागे हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका अण्णा हजारे यांनी घेतली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माहिती आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले की, अण्णा हजारे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. यानंतर, 12 जून रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या सर्व बदलांना राज्य मुख्य माहिती आयोगाने स्थगिती दिली.
कायद्याची धार बोथट होऊ देणार नाही – अण्णा हजारे
अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात इशारा दिला होता की, जर हे प्रस्तावित बदल मागे घेतले नाहीत, तर 5 जुलै 2026 पासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल. माहिती अधिकार हा सामान्य जनतेच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधातील सर्वात मोठे शस्त्र असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. कायद्यातील नवीन बदलांमुळे माहिती आयोगाचे अधिकार मर्यादित होतील आणि प्रशासनातील पारदर्शकता धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. गेल्या 2 दशकांत याच कायद्यामुळे अनेक मोठे घोटाळे उघडकीस आले असल्याने, याचे मूळ स्वरूप कायम ठेवण्याची मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती.
