Professor Recruitment : राज्यातील शासकीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने भरती प्रक्रियेची सुधारित कार्यपद्धती जाहीर केली असून, आता केवळ मुलाखतीवर अवलंबून न राहता उमेदवारांच्या सर्वांगीण पात्रतेवर भर दिला जाणार आहे.
निवड प्रक्रियेचे नवीन गुणांकन सूत्र (60:20:20):
नवीन नियमांनुसार, उमेदवारांची निवड खालील तीन टप्प्यांच्या आधारे केली जाईल:
60 टक्के गुण: उमेदवाराची शैक्षणिक कारकीर्द आणि संशोधनातील कामगिरी (Academic & Research Performance).
20 टक्के गुण: प्रत्यक्ष अध्यापन कौशल्य चाचणी (Teaching Skill Test).
20 टक्के गुण: मुलाखतीतील सादरीकरण (Interview Performance).
यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि केवळ वशिल्यावर होणाऱ्या निवडींना चाप बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या निर्णयातील महत्त्वाचे बदल
नव्या नियमांनुसार, कला आणि मानव्यविद्या शाखेतील प्राध्यापकांसाठी 'स्कोपस' (Scopus) सारख्या आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समधील लेख प्रसिद्ध करण्याची कडक अट शिथिल करण्यात आली आहे. आता त्यांनी प्रकाशित केलेल्या दर्जेदार पुस्तकांनाही गुणांकनात स्थान मिळणार आहे. तसेच तासिका तत्त्वावर (CHB) किंवा कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या शिक्षकांचा अनुभव आता कायमस्वरूपी भरतीसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. याशिवाय, निवड प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी संपूर्ण मुलाखतीचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे रेकॉर्डिंग सीलबंद स्वरूपात सुरक्षित ठेवले जाईल.
वरिष्ठ पदांसाठी निकष अधिक कडक
सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक यांसारख्या वरिष्ठ पदांसाठी मात्र सरकारने गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही. या पदांसाठी Ph.D. मार्गदर्शन, मिळालेला संशोधन निधी (Research Grants), आणि अभ्यासक्रम विकास यांसारख्या बाबींना अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे.
