Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! ‘या’ तारखेपर्यंत नील होणार खाती; कर्जमाफीबाबत कृषिमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

राज्यातील 56.24 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी तब्बल 36,585 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली आहे.

Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! ‘या’ तारखेपर्यंत नील होणार खाती; कर्जमाफीबाबत कृषिमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 56.24 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी तब्बल 36,585 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली आहे. विधानसभेत नियम 293 अंतर्गत झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेची प्रशासकीय प्रक्रिया येत्या आठवडाभरात पूर्ण करून 30 जूनपर्यंत प्रत्यक्ष कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ

या योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे. तसेच बँकेचे कर्ज नियमितपणे फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50,000 रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाईल. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभार्थ्यांचाही या योजनेत विशेष विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसोबतच प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांनाही आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

दुष्काळी संकटासाठी सरकारची पूर्वतयारी

दरम्यान, खरीप 2026 हंगामात ‘एल निनो’मुळे संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. कमी पावसात तग धरणारी बियाणे, आधुनिक बीबीएफ पेरणी तंत्रज्ञान, शेततळी आणि सूक्ष्म सिंचन यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘कृषी समृद्धी योजने’अंतर्गत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यास शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.

शेतमजुरांनाही मिळणार विमा संरक्षण

तथापि, शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसोबतच शेतमजुरांचाही विचार सरकारने केला आहे. शेतीची कामे करताना अपघात, मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास मिळणाऱ्या शासकीय सानुग्रह अनुदानाचा लाभ आता शेतमजुरांनाही मिळणार आहे. या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे ऑनलाइन राबविण्यात येणार असल्याने लाभार्थ्यांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.

हेही वाचा – Hotel New Rules: तुकाराम मुंढेंचा हॉटेल्सना दणका; आता ग्राहकांना मोफत पाणी देणे बंधनकारक; 'किचन'साठी जारी केली कडक नियमावली

पीक विमा आणि विविध योजनांतून हजारो कोटींचे वाटप

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील 1 कोटी 16 लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 42,900 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. तर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून 14,816 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, खरीप 2025 मधील नुकसानभरपाई म्हणून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 17.17 लाख शेतकऱ्यांना 1,582 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी 96 टक्के रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे मोठा आर्थिक आधार मिळत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number