Cannes Film Festival: पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयाचा फटका ‘Cannes Film Festival’ला, घेतला मोठा निर्णय

राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने या दिशेने मोठे पाऊल उचलत, आगामी आंतरराष्ट्रीय 'कान्स चित्रपट महोत्सवा'साठीचा आपला नियोजित दौरा रद्द केला आहे.

Cannes Film Festival: पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयाचा फटका ‘Cannes Film Festival’ला, घेतला मोठा निर्णय

Cannes Film Festival: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत आणि देशावरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र सरकार आता पूर्णपणे 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये आले आहे. राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने या दिशेने मोठे पाऊल उचलत, आगामी आंतरराष्ट्रीय 'कान्स चित्रपट महोत्सवा'साठीचा आपला नियोजित दौरा रद्द केला आहे. सरकारी संसाधनांचे जतन आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासकीय बैठका आता ऑनलाइन; इंधन बचतीवर भर
इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांऐवजी विद्युत वाहनांचा (Electric Vehicles) जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रवासावरील खर्च आणि इंधन वाचवण्यासाठी यापुढे महत्त्वाच्या बैठका ऑनलाइन म्हणजेच आभासी (Virtual) पद्धतीने घेतल्या जातील, ज्यामुळे वेळेची आणि पैशांची बचत होण्यास मदत होईल.

आशिष शेलार यांनी दिली माहिती
राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी या निर्णयाची पुष्टी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, "पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर आमच्या विभागाने 'कान्स'साठी जाणारे शिष्टमंडळ न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दौरा रद्द केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल." तसेच, विभागांतर्गत होणारा वाहनांचा वापरही मर्यादित केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – DA Hike: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी! महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ; आता 60 टक्के दराने मिळणार लाभ, शासन निर्णय जारी

विरोधकांकडून मात्र साशंकता व्यक्त
सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत होत असतानाच, विरोधकांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारच्या या उपाययोजना केवळ 'प्रतिकात्मक' आहेत की खरोखरच यातून मोठी आर्थिक बचत होणार आहे, अशी विचारणा विरोधकांकडून केली जात आहे. केवळ दौरे रद्द करून भागणार नाही, तर जमिनीवर ठोस परिणाम दिसणे गरजेचे असल्याचे मत विरोधी पक्षांनी मांडले आहे. मात्र, सरकारने हा निर्णय राष्ट्रीय हिताचा असल्याचे सांगत आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number