Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्याच्या सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी 5 मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित धोरणात्मक विषयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांपैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांच्या विकासासाठी थेट 5 कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
177 तालुक्यांमध्ये 'आकांक्षित तालुका कार्यक्रम' लागू; उत्तम कामासाठी कोट्यवधींची बक्षीसे
केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने स्वतःचा 'विस्तारित आकांक्षित तालुका कार्यक्रम' सन 2026-27 या वर्षासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पायलट प्रोजेक्ट: पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांमधील (गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी) एकूण 177 तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे.
वार्षिक निधी: प्रत्येक तालुक्याला विकासकामांसाठी 5 कोटी रुपयांचे बजेट दिले जाईल.
मूल्यांकन व पुरस्कार: सन 2027-28 मध्ये या तालुक्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल. क्षेत्रीय कामगिरीत पहिल्या 5 क्रमांकांना अनुक्रमे 10 कोटी, 8 कोटी, 6 कोटी, 4 कोटी आणि 2 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त पुरस्कार दिले जातील.
महापुरस्कार: सर्व क्षेत्रांत मिळून सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या 3 तालुक्यांना अनुक्रमे 21 कोटी, 15 कोटी आणि 11 कोटी रुपयांचे विशेष प्रोत्साहनपर पारितोषिक दिले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर स्वतंत्र समित्या कार्यरत राहतील.
काटोलात नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय; विदर्भातील 11 जिल्ह्यांना फायदा
कृषी क्षेत्राला आधुनिक संशोधनाची जोड देण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या या महाविद्यालयात दरवर्षी 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. या प्रकल्पामुळे फलोत्पादन, भाजीपाला आणि प्रक्रिया उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार असून, यासाठी 51 नवीन नियमित पदे निर्माण करण्यास प्रशासनाने सहमती दर्शवली आहे.
मावळमध्ये NDRF चा स्थायी तळ; आपत्ती व्यवस्थापन होणार अधिक मजबूत
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील सदुंबरे येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला (NDRF) 3 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. या जागेवर एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी बेस कॅम्प उभारला जाणार आहे. यामुळे राज्यातील कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत जलद आणि प्रभावी मदतकार्य पोहोचवणे सोपे होईल.
हेही वाचा – Farm Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! 'या' तारखेपूर्वी खात्यात थेट जमा होणार कर्जमाफीचे पैसे
लोक आयुक्त कार्यालयाचा विस्तार आणि मुद्रांक शुल्क माफी
लोकायुक्त कार्यालयात 143 नवी पदे: महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम 2023 लागू झाल्यानंतर लोकायुक्तांच्या कक्षा आणि अधिकारांमध्ये वाढ झाली आहे. ही वाढीव जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कार्यालयाच्या आकृतीबंधात सुधारणा करत 143 नवीन पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली.
मुद्रांक शुल्क माफ: नागपूर येथील सुभाष रोडवर असलेल्या अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळ (मोझरी) यांच्या जागेच्या भाडेपट्टा नूतकरणावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
