EPFO Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) नियमांमध्ये सरकार बदल करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे पीएफ (PF) सदस्यांना त्यांच्या बचतीचा वापर करण्यास अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. सध्या सदस्यांना काही विशिष्ट परिस्थितींमध्येच पैसे काढण्याची परवानगी आहे, जसे की घर खरेदी करणे, लग्न किंवा शिक्षणासाठी. सरकारच्या प्रस्तावानुसार, सदस्यांना दर 10 वर्षांनी त्यांच्या निधीचा एकूण किंवा काही भाग काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'दर 10 वर्षांनी, प्रत्येक EPFO सदस्याची ठेव थोडीशी वाढेल.'
हेही वाचा – GST 2.0: आजपासून जीएसटी करात बदल, कोणत्या वस्तू स्वस्त अन् कोणत्या महाग? वाचा संपूर्ण यादी
सध्याचे पैसे काढण्याचे नियम
निवृत्ती किंवा बेरोजगारी: दोन महिन्यांपेक्षा जास्त बेरोजगार असल्यास किंवा निवृत्तीनंतरच सदस्य संपूर्ण निधी काढू शकतात.
लग्न: किमान सात वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या सदस्याला त्यांच्या योगदानाच्या आणि जमा व्याजाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी आहे. हे स्वतःच्या, मुलांच्या किंवा भावंडांच्या लग्नासाठी लागू आहे.
घर खरेदीसाठी: निधीच्या 90 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येते. मालमत्ता सदस्याच्या, जोडीदाराच्या किंवा संयुक्त नावावर असावी, तसेच सदस्याने किमान तीन वर्ष सेवा पूर्ण केलेली असावी.
शिक्षणासाठी: सदस्य त्यांच्या योगदानाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढू शकतात, ज्यामध्ये व्याजाचा समावेश असतो, पण किमान सात वर्षे सेवा आवश्यक आहे. हे फक्त मॅट्रिकनंतरच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी लागू आहे.
प्रस्तावित बदलांचा फायदा
विशेषत: कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या सदस्यांसाठी हा नियम फायदेशीर ठरेल. 2023-24 मध्ये भारतातील EPFO सदस्यांची संख्या 73.7 दशलक्ष होण्याची अपेक्षा आहे, तर जुलै 2025 मध्ये 2.1 दशलक्ष नवीन सदस्य नोंदणी झाली आहेत. सरकारच्या या नवीन प्रस्तावामुळे सात कोटी EPFO सदस्यांना त्यांच्या निधीचा वापर करण्यास अधिक सुलभता मिळेल, आणि सदस्यांना त्यांच्या गरजेनुसार आर्थिक नियोजन करण्याचा अधिकार वाढेल.
