Transgender Rights Bill: “आमचे अस्तित्व नाकारू नका,” अशी आर्त हाक देत पुण्यातील LGBTQ+ आणि तृतीयपंथी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या नवीन सुधारणा विधेयकाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. या कायद्यातील जाचक अटी आणि त्रुटींमुळे समुदायाचे हक्क हिरावले जात असल्याचा आरोप करत, आंदोलकांनी आता रस्त्यावरच्या लढाईचा निर्धार केला आहे. या विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या ओळखीचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर बनला असून, सरकारने आमच्या भावनांचा विचार करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
‘नॉन-बायनरी’ आणि ‘जेंडर फ्लुइड’ व्यक्तींना वगळल्याचा आरोप
आंदोलकांनी उपस्थित केलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे या विधेयकात केलेली वर्गवारी. “ट्रान्स” ही एक मोठी कॅटेगरी असताना, त्यामध्ये ‘क्वेअर’ (Queer), ‘जेंडर फ्लुइड’ (Gender Fluid) किंवा ‘नॉन-बायनरी’ (Non-binary) व्यक्तींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या लोकांना विधेयकातून पूर्णपणे वगळल्यामुळे, समाजात वावरताना त्यांची ओळख (Identity) काय असेल? हा यक्षप्रश्न आता निर्माण झाला आहे. केवळ ठराविक व्याख्येत न बसणाऱ्या व्यक्तींचे अस्तित्वच नाकारले जात असल्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
कागदपत्रांचा गुंता आणि प्रमाणपत्रांची वैधता
गेल्या काही वर्षांत अनेक तृतीयपंथी आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ‘ट्रान्सजेंडर सर्टिफिकेट’ मिळवले आहे. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेकांनी आपली पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि इतर महत्त्वाची शैक्षणिक कागदपत्रे बदलून घेतली आहेत. मात्र, आता प्रस्तावित सुधारणांमुळे या कागदपत्रांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. “आम्ही आधीच आमची ओळख सिद्ध केली असताना, आता पुन्हा एकदा आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न का विचारला जातोय?” असा संतप्त सवाल सरकारला विचारला जात आहे.
हेही वाचा – Dhananjay Munde: ‘राज्यातील मोठमोठे नेते मला संपवायला निघाले होते…’; धनंजय मुंडेंचा मोठा गौप्यस्फोट
रस्त्यावरच्या लढाईचा निर्धार; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
पुण्यातील विविध संघटनांनी एकत्र येत या कायद्याविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला आहे. केवळ कागदोपत्री सुधारणा करण्यापेक्षा जमिनीवरच्या वास्तवाचा विचार करावा, अशी मागणी करत संघटनांनी लवकरच मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. जोपर्यंत सर्वसमावेशक बदल केले जात नाहीत, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. या आंदोलनामुळे आता तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचा विषय पुन्हा एकदा राज्यस्तरावर चर्चेत आला आहे.
