Supriya Sule on Devendra Fadnavis : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीने आता वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांची पातळी ओलांडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) आपल्या जाहीरनाम्यात पुणेकरांना 'मोफत मेट्रो आणि बस प्रवासाचे' दिलेले आश्वासन सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोषणेची उडवलेली खिल्ली आणि त्याला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिलेले प्रत्युत्तर यामुळे पुण्याचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्तेत एकत्र असूनही महापालिका निवडणुकीत हे पक्ष एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे ठाकले आहेत.
फडणवीसांचा 'विमान प्रवासा'चा टोला
अजित पवारांच्या मोफत मेट्रोच्या आश्वासनावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मिश्किल टिप्पणी केली. "मी देखील आज पुण्यातून उडणाऱ्या विमानांचे तिकीट महिलांसाठी मोफत करण्याची घोषणा करणार होतो, घोषणा करायला आपल्या बापाचे काय जाते?" अशा शब्दांत त्यांनी पवारांच्या तांत्रिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक जिंकण्याच्या 'डेस्परेशन'मध्ये काहीही आश्वासने दिली जातात, मात्र जनतेचा विश्वास बसेल अशाच गोष्टी बोलाव्यात, असा सल्लाही त्यांनी दिला. 15 जानेवारीनंतर अजित दादा नाही, तर केवळ भाजपच बोलेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सुप्रिया सुळेंचा '15 लाखांचा' पलटवार
फडणवीसांच्या या टीकेला सुप्रिया सुळे यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. "प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचा अनुभव कदाचित फडणवीसांकडे असेल, म्हणून ते तसे बोलत असावेत," अशा शब्दांत त्यांनी भाजपच्या जुन्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. राष्ट्रवादीने दिलेला प्रत्येक शब्द पाळला असून 70,000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी हा त्याचा पुरावा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सध्या राजकारणात भाषणांपेक्षा मुलाखतींचा सुळसुळाट झाला असून, जनहिताच्या प्रश्नांपेक्षा नेत्यांच्या वैयक्तिक वादालाच जास्त प्रसिद्धी मिळत असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
हेही वाचा – Pune Election : थरारक पद्धतीने स्वागत; Ajit Pawar यांच्या प्रेमापोटी कार्यकर्ता थेट लटकला क्रेनला
अजित पवारांचा 'फ्री ट्रॅव्हल' मास्टरप्लॅन
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून हे 'गेमचेंजर' आश्वासन दिले आहे. त्यांच्या मते, पुण्यात वाहतूक कोंडीमुळे दरवर्षी सुमारे 10,800 कोटी रुपयांचे पेट्रोल वाया जाते. जर पुणेकरांना मेट्रो आणि बस प्रवास मोफत दिला, तर हा खर्च वाचू शकतो. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या अर्थसंकल्पातून या दोन्ही सेवांसाठी वार्षिक 300 कोटी रुपये देणे कठीण नसल्याचे गणित त्यांनी प्रशासकीय भाषेत मांडले आहे. यामुळे खाजगी वाहने कमी होऊन प्रदूषणाचा प्रश्नही सुटेल, असा त्यांचा दावा आहे.
15 जानेवारीचा अंतिम कौल
पुणे महानगरपालिकेच्या 165 प्रभागांसाठी येत्या 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे गट युती करून लढत असताना, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. मेट्रो मोफत करण्याचा अधिकार खरोखरच महापालिकेला आहे का, या तांत्रिक प्रश्नावर सध्या तज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे. मात्र, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू झालेली ही 'मोफत' आश्वासनांची खेळी मतपेटीत किती प्रभावी ठरते, हे 16 जानेवारीच्या निकालात स्पष्ट होईल.
