महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून (22 जून) सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने आज पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारचा भर संवादावर आहे. विरोधकांनी संवाद ठेवला तर आम्ही चर्चेतून सर्व मुद्द्यांना उत्तरे देण्यास तयार आहोत. जर राजकीय भूमिका घेतली तर राजकीय उत्तर दिले जाईल, समाजहितासाठी चर्चा झाली तर सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, हे पावसाळी अधिवेशन सुमारे तीन आठवडे चालणार असून या काळात सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यावर सरकारचा भर असेल. या अधिवेशनात एकूण 10 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत.
त्यामध्ये महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासंबंधीचे महत्त्वाचे विधेयकही समाविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, निवडणुका नसतानाही सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला असला तरी कर्जमाफी हा आमच्यासाठी राजकीय मुद्दा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकरी टिकला पाहिजे आणि त्याला बळ मिळाले पाहिजे, हा सरकारचा उद्देश आहे. कोणत्याही कर्जमाफीमुळे शेतकरी श्रीमंत होत नाही, मात्र परिस्थितीनुसार अशी मदत करणे आवश्यक ठरते. यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली असून काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. ही कर्जमाफी सुमारे 36,585 कोटी रुपयांची असून याचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
