RBI New Rules: देशातील नागरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकांवर (UCBs & RCBs) काही ठराविक नेते किंवा कुटुंबांचे असणारे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. सहकारी बँकांमधील आर्थिक गैरव्यवहार, घराणेशाही आणि मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी आरबीआयने आता संचालकांसाठी 'कूलिंग-ऑफ पिरीयड' बंधनकारक केला आहे. या नव्या नियमांमुळे सलग 10 वर्षे संचालकपद भूषवणाऱ्या नेत्यांना आता सक्तीने बोर्डापासून दूर राहावे लागणार आहे.
मसुद्याला अंतिम मंजुरी; नवीन दोन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
रिझर्व्ह बँकेने चालू वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच 8 जानेवारी 2026 रोजी या संदर्भातील नियमांचा मसुदा जाहीर केला होता. त्यावर सर्व संबंधित घटकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या सूचनांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर आरबीआयने आता अंतिम सुधारित निर्देश अधिकृतपणे जारी केले आहेत. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 च्या चौकटीत राहून हे नियम लागू करण्यात आले असून यासाठी दोन स्वतंत्र मार्गदर्शक नियमावली जाहीर करण्यात आल्या आहेत:
– रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स – गव्हर्नन्स) अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, 2026
– रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (रूरल को-ऑपरेटिव्ह बँक्स – गव्हर्नन्स) अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, 2026
दीर्घकालीन वर्चस्व ठरतेय घातक; 10 वर्षांची कालमर्यादा निश्चित
आरबीआयच्या मते, जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा गट सलग अनेक वर्षे बँकेच्या संचालक मंडळावर ताबा मिळवून राहतो, तेव्हा निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता धोक्यात येते. स्वायत्तता संपून बँकेच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. हाच धोका टाळण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी सलग 10 वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
घराणेशाही संपणार, नव्या चेहऱ्यांना मिळणार संधी
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार असून त्याचे प्रामुख्याने दोन मोठे फायदे होतील. यामुळे दीर्घकाळ ठाण मांडून बसलेल्या संचालकांना बाजूला व्हावे लागल्यामुळे बँकांच्या दैनंदिन कामकाजात व्यावसायिकता (Professionalism) येईल. तसेच वरिष्ठ नेत्यांना सक्तीची विश्रांती मिळाल्याने संचालक मंडळात नव्या विचारांच्या आणि तंत्रस्नेही तरुणांना कामाची संधी मिळेल. मात्र, अनिवार्य केलेला 'कूलिंग-ऑफ पिरीयड' नेमका किती वर्षांचा असेल, म्हणजेच किती काळ बोर्डापासून दूर राहावे लागेल, याचा स्पष्ट कालावधी आरबीआयने अद्याप आपल्या अंतिम निर्देशात जाहीर केलेला नाही.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी आणि ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय
भारतातील लहान शहरे, तालुके आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी, छोटे व्यापारी व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सहकारी बँका हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक सहकारी बँका बुडाल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. ही विश्वासार्हता पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आरबीआयने ऑडिट सिस्टीम आणि रिस्क मॅनेजमेंट आधीच कडक केले होते; आता त्यात या 'कूलिंग-ऑफ' नियमाची मोठी भर पडली आहे. ज्या बँकांवर वर्षानुवर्षे राजकीय नेत्यांचे किंवा एकाच पॅनलचे वर्चस्व आहे, अशा बँकांना आता तात्काळ आपल्या संचालक मंडळात मोठे बदल करावे लागणार असल्याने सहकार क्षेत्रात सध्या खळबळ उडाली आहे.
