Congress Whip Lok Sabha: संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू होण्यापूर्वीच राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. काँग्रेस पक्षाने आपल्या सर्व लोकसभा सदस्यांसाठी 'थ्री-लाईन व्हीप' जारी केला असून, त्यांना 9 ते 11 मार्च या कालावधीत सभागृहात अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पदावरून हटवण्याबाबतच्या प्रस्तावावर पुढील आठवड्यात चर्चा होण्याची शक्यता असल्याने काँग्रेसने हे पाऊल उचलले आहे.
अध्यक्षांवर 'घोर भेदभावा'चा आरोप
विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास दर्शवणारी नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावामध्ये अध्यक्षांवर कामकाजादरम्यान "घोर भेदभाव" (Gross Discrimination) करत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. 9 मार्च रोजी संसदेचे अधिवेशन पुन्हा सुरू होत असून, पहिल्या तीन दिवसांतच या प्रस्तावावर महत्त्वाचे निर्णय किंवा चर्चा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आपल्या पक्षाची बाजू भक्कम करण्यासाठी काँग्रेसने खासदारांची उपस्थिती बंधनकारक केली आहे.
काय असतो 'व्हीप' आणि त्याचे महत्त्व?
काँग्रेसने जारी केलेला 'थ्री-लाईन व्हीप' हा अत्यंत कडक आदेश मानला जातो. याद्वारे सदस्यांना सभागृहात हजर राहून पक्षाच्या भूमिकेनुसार मतदान करणे किंवा उपस्थित राहणे बंधनकारक असते. जर एखाद्या सदस्याने या आदेशाचे उल्लंघन केले, तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने ठराव मंजूर होणे आवश्यक असते, म्हणूनच प्रत्येक मताला यावेळी मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अध्यक्षांना हटवण्याची घटनात्मक प्रक्रिया
भारतीय संविधानाच्या कलम 94 (क) मध्ये लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. तर कलम 96 नुसार, संबंधित प्रक्रियेदरम्यान अध्यक्षांना सभागृहात स्वतःचा बचाव करण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. ही प्रक्रिया सामान्य अविश्वास प्रस्तावापेक्षा वेगळी असून ती केवळ अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या मर्यादेत असते. लोकसभेची निष्पक्षता आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी ही कायदेशीर तरतूद अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. 9 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात या प्रस्तावाचे भवितव्य काय ठरते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
