Buldhana News: सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात कुचराई करणाऱ्या महसूल प्रशासनाला मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जोरदार दणका दिला आहे. चिखलीचे उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) भूषण पाटील यांना महसूल मंत्र्यांनी तडकाफडकी 1 महिन्याच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे बुलढाणा जिल्हा प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
राज्य सरकारने 25 मार्च रोजी नागरिकांची घरे नियमित करून त्यांची नोंदणी करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. मात्र, चिखली महसूल विभागात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. आज चिखली दौऱ्यावर असताना मंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाची तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत भूषण पाटील यांनी शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर येताच मंत्र्यांनी जागीच कारवाईचा बडगा उगारला.
वाळू माफियांना इशारा; जिल्हाधिकारी, एसपी रडारवर
कारवाईनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बावनकुळे यांनी अवैध रेती उपशावरून प्रशासनाला कडक शब्दांत सुनावले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतूक सुरू राहिली, तर त्याला थेट जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक जबाबदार धरले जातील. "अवैध वाळू उपसा दिसल्यास नागरिकांनी आणि पत्रकारांनी थेट माझ्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर माहिती द्यावी, तात्काळ कारवाई केली जाईल," असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच नवीन वाळू धोरणानुसार 10 टक्के वाळू स्थानिकांना मिळणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
हेही वाचा – Shambhuraj Desai : शिंदेंच्या शिवसेनेत चाललंय काय? आमदार-मंत्री आमनेसामने भिडले; एकमेकांवर गंभीर आरोप
'पारदर्शक कारभारात अडथळा नको'
"सरकारचा कारभार पारदर्शी आणि गतिमान आहे. आम्ही घेतलेल्या लोकहिताच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात अधिकारी टाळाटाळ करत असतील, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही," अशा कडक शब्दांत बावनकुळे यांनी आपला इरादा स्पष्ट केला. येत्या महिनाभरानंतर पुन्हा चिखलीचा आढावा घेतला जाणार असून, तोपर्यंत कामात सुधारणा न झाल्यास अधिक कठोर पावले उचलली जातील, असे संकेतही त्यांनी दिले. या तडकाफडकी कारवाईमुळे जिल्ह्यातील इतर कामचुकार अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
