Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: पश्चिम बंगालचे नूतन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सुवेंदू अधिकारी यांनी तातडीने कामाला सुरुवात केली आहे. सोमवारी त्यांच्या नेतृत्वाखाली पहिली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली, ज्यामध्ये राज्याच्या विकासासाठी आणि सुरक्षेसाठी अनेक ऐतिहासिक ठराव मंजूर करण्यात आले. हे सरकार 'डबल इंजिन' मॉडेलनुसार कार्य करेल, असे स्पष्ट करत त्यांनी सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) प्रलंबित जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. आता सीमावर्ती भागात BSF ला आवश्यक असलेली जमीन पुढील 45 दिवसांच्या आत हस्तांतरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाची पहिली उपस्थिती आणि जनतेला संदेश
या महत्त्वाच्या बैठकीला मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य अग्निमित्रा पॉल, खुदीराम टुडू, अशोक कीर्तनिया आणि निशीथ प्रामाणिक उपस्थित होते. बैठकीनंतर जनतेला उद्देशून बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "आमच्यावर विश्वास ठेवा, आम्ही योग्य मार्गाने वाटचाल करू." त्यांनी बंगालच्या मतदारांचे आभार मानले आणि निवडणूक अधिकारी व पोलीस दलाच्या भूमिकेचे कौतुक केले.
केंद्र सरकारच्या योजनांची राज्यात अंमलबजावणी
मागील सरकारने ज्या योजनांकडे दुर्लक्ष केले होते, त्या आता राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 'आयुष्मान भारत', 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0', 'प्रधानमंत्री फसल विमा योजना' आणि 'विश्वकर्मा योजना' यांचा समावेश आहे. या योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. तसेच, जून 2025 च्या जनगणनेबाबतच्या गृह मंत्रालयाच्या परिपत्रकाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
प्रशासन आणि रोजगाराबाबत मोठे बदल
प्रशासकीय सुधारणा करताना सरकारने IAS, IPS आणि WBPS अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी इतर राज्यांमध्ये पाठवण्याची प्रथा पुन्हा सुरू केली आहे. याशिवाय, सीमावर्ती भागात काम करणाऱ्यांसाठी 'BNS' (Border Area Allowance) तात्काळ प्रभावाने लागू केला जाईल. नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांसाठीही मोठा दिलासा देण्यात आला असून, शाळांमधील भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादेत 5 वर्षांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, भरतीच्या संधींअभावी वयोमर्यादा ओलांडलेल्या व्यक्तींनाही 5 वर्षांची विशेष सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
