नवी दिल्ली: मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या बैठकीत बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी सरकारची खाल भेट –
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025-26 च्या हंगामासाठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीत 15 रुपयांनी वाढ करून 355 रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. उसाचा एफआरपी वाढवण्यात आला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या वर्षीच्या साखर हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (MRP) 355 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि, चालू 2024-25 हंगामासाठी, उसाचा एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे.
ऊस उत्पादकांना होणार मोठा फायदा –
अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे की, ही बेंचमार्क किंमत आहे, ज्यापेक्षा कमी किंमत देऊन ऊस खरेदी करता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. नवीन किंमत ही अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्च 173 रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा खूपच जास्त आहे. ही जवळजवळ दुप्पट वाढ आहे.
हेही वाचा – मोठी बातमी! देशभरात होणार जातीय जनगणना; मोदी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
शेतकऱ्यांकडून MRP वाढवण्याची मागणी –
दरम्यान, 2023-24 च्या साखर हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1,11,701 कोटी रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. साखरेचे उत्पादन 320 लाख मेट्रिक टन होते तर उसाचे उत्पादन 3190 लाख मेट्रिक टन होते. तथापि, इंधनाच्या किमती, मजुरीचा खर्च आणि साखर कारखान्यांकडून देयकांमध्ये होणारा विलंब यासह वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी एफआरपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत होते.
हेही वाचा – रिअल इस्टेट घोटाळ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई! बिल्डर-बँक संबंध तपासण्यासाठी CBI चौकशीचे आदेश
MRP म्हणजे काय?
एफआरपी म्हणजेच उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत ही साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसासाठी द्यावी लागणारी किमान किंमत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
