Census 2026: केंद्र सरकारच्या 'जनगणना 2026' मोहिमेसाठी महाराष्ट्र सरकारने कंबर कसली असून प्रशासकीय स्तरावर युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. आगामी मे महिन्यात होणारी ही प्रक्रिया विनाअडथळा पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जाहीर केल्यानुसार, जनगणना अधिनियम 1948 मधील तरतुदींनुसार जिल्हा परिषदेतील गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे. जनगणनेसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ एकाच ठिकाणी स्थिर राहावे, जेणेकरून माहिती संकलनाचे काम अचूक होईल, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
शिक्षकांना उन्हाळ्यात विश्रांती नाही; मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश
यंदा जिल्हा परिषद शिक्षकांना हक्काच्या उन्हाळी सुट्ट्यांचा आनंद घेता येणार नाही. शैक्षणिक वेळापत्रकानुसार 1 मे रोजी शाळांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, 2 मे ते 14 जून या कालावधीत शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागणार आहे. यामध्ये केवळ जिल्हा परिषदेचेच नव्हे, तर खासगी अनुदानित आणि महापालिका शाळांतील शिक्षकांवरही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 16 मे ते 14 जून या काळात विविध याद्या तयार करण्याचे काम चालणार असून, या काळात प्राथमिक ते महाविद्यालयीन स्तरावरील कोणत्याही शिक्षकाने मुख्यालय सोडू नये, असे कडक आदेश शिक्षण विभागाने जारी केले आहेत.
देशातील पहिली 'डिजिटल' जनगणना: मोबाईल ॲपचा होणार वापर
यंदाची जनगणना ही भारताच्या इतिहासातील पहिली पूर्णपणे 'डिजिटल' जनगणना ठरणार आहे. ही प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे:
मोबाईल ॲपद्वारे नोंदणी: माहिती संकलित करणारे कर्मचारी घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲपद्वारे थेट माहितीची नोंद करतील.
बहुभाषिक सुविधा: हे ॲप आणि स्वयं-गणना पोर्टल मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीसह एकूण 16 प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.
प्रचंड मनुष्यबळ: या मोहिमेसाठी देशभरात 31 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे.
व्याप्ती: देशातील 7,092 उपजिल्हे, 5,128 शहरे आणि सुमारे 6.40 लाख गावांमध्ये ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
विकासासाठी आकडेवारीचे महत्त्व
राज्याच्या आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासाचे नियोजन करण्यासाठी जनगणनेची ही आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. सरकारी योजनांचे लाभार्थी निश्चित करणे आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो. त्यामुळेच महाराष्ट्र शासनाने या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, संपूर्ण राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा आता मे महिन्यातील या महामोहिमेसाठी सज्ज झाली आहे.
