Mahatma Phule Yojana: राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला आरोग्य सेवांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असून, महात्मा फुले आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत बायपास सारख्या मोठ्या शस्त्रक्रिया आता पूर्णपणे मोफत होतील. यासाठी रुग्णांना एक रुपयाही देण्याची गरज नाही, असा शब्द आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी विधानसभेत दिला. योजनेचे नियम धाब्यावर बसवून जास्तीचे पैसे मागणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर आमदारांनी ओढले ताशेरे
अधिवेशनादरम्यान भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी महात्मा फुले आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला. लोणीकर यांनी जालन्यातील विठ्ठल कदम या शेतकरी रुग्णाचे उदाहरण देत सभागृहाचे लक्ष वेधले. "पंतप्रधान मोदी आणि राज्य सरकारने आणलेल्या या योजना कागदावर प्रभावी असल्या तरी, प्रत्यक्षात रुग्णांना त्याचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. एका बायपास शस्त्रक्रियेसाठी साधारण 11 लाख रुपये खर्च येतो, तर सरकारी निकषांनुसार 6 लाख रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, संबंधित रुग्णास केवळ 1 लाख रुपये मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून त्या शेतकऱ्याचे ऑपरेशन रखडले आहे," असे लोणीकर यांनी आक्रमकपणे मांडले.
रुग्णालयांच्या मनमानीला बसणार लगाम
आमदारांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, महात्मा फुले आणि आयुष्मान भारत या दोन्ही योजनांच्या एकत्रीकरणानंतर उपचारांच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. "बायपास किंवा इतर कोणत्याही शस्त्रक्रियेसाठी आमच्या योजनेत रुग्णाने पैसे देण्याची तरतूद नाही. जर एखादे रुग्णालय निकषांचे पालन करत नसेल आणि रुग्णांकडून पैशांची मागणी करत असेल, तर अशा रुग्णालयांची नावे मला तातडीने कळवावीत. आम्ही त्या व्यवस्थापनावर तत्काळ कठोर कारवाई करू," असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.
हेही वाचा – Ritu Tawde : मोठी बातमी! मुंबई महापौर रितू तावडे यांच्या सुरक्षेत वाढ; नक्की कोणापासून धोका?
योजनेचा प्रभावी प्रचार करण्याचे आवाहन
आरोग्यमंत्र्यांनी केवळ कारवाईचा इशाराच दिला नाही, तर सर्व लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघात या योजनांचा अधिक प्रभावीपणे प्रचार करण्याचे आवाहन केले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते उपजिल्हा रुग्णालयांपर्यंत ही आरोग्य कवच प्रणाली विनाव्यत्यय राबवली जावी, जेणेकरून कोणत्याही गरजू रुग्णाचे उपचार पैशांअभावी थांबणार नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे आता खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांना सरकारी निकषांचे पालन करणे बंधनकारक होणार आहे.
