Varun Sardesai: मुंबईतील रखडलेल्या एसआरए (SRA) प्रकल्पांवरून आणि विकासकांकडून होणाऱ्या फसवणुकीवरून आज विधानसभेत जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. ठाकरे गटाचे युवा आमदार वरूण सरदेसाई यांनी आपल्या मतदारसंघातील उदाहरण देत झोपडीधारकांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारला धारेवर धरले. बिल्डर गरिबांसोबत करार करतात, त्यांना खोटी आश्वासने देतात आणि नंतर त्यांची फसवणूक करतात, यावर सरकार काय कारवाई करणार? असा थेट सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
वरुण सरदेसाईंचे गंभीर आरोप: “झोपडीधारकांना बेघर केलं जातंय”
वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे वांद्रे परिसरातील एका विशिष्ट प्रकल्पाचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, “शिवालिक वेंचर्ससारख्या कंपन्यांनी ‘फर्स्ट फ्लोर’वर राहणाऱ्या लोकांशी स्टॅम्प पेपरवर करार केले, त्यांना भाडे दिले. पण आता सरकारचे तसे धोरण नसल्याचे सांगून या लोकांची फसवणूक केली जात आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी एसआरए राबवताना गरिबांना स्वप्ने दाखवली जातात, पण त्यांना घरेही मिळत नाहीत आणि भाडेही दिले जात नाही. अशा प्रकारे सामान्य माणसाला बेघर करणाऱ्या बिल्डरांवर शासन वचक ठेवणार का? त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार का?” असा आक्रमक पवित्रा सरदेसाई यांनी घेतला.
मंत्री शंभूराज देसाईंचे स्पष्टीकरण: “लेखी माहिती द्या, चौकशी करू”
वरुण सरदेसाई यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सरकारच्या धोरणात्मक भूमिकेवर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, “एसआरए प्रकल्पांमध्ये ‘वन प्लस वन’ बाबतचे सध्याचे प्रचलित नियम काय आहेत, हे आपण पाहिले पाहिजे. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी लागेल. त्यांच्यासमोर वस्तुस्थिती मांडून जे निर्देश मिळतील, त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.”
हेही वाचा – Rahul Narvekar : विधानभवनाचं कामकाज सुरू राहणार की नाही? राहुल नार्वेकरांच्या पोस्टने वेधलं लक्ष
बिल्डरांवरील कारवाईबाबत मंत्र्यांचे आश्वासन
बिल्डरांनी केलेल्या फसवणुकीच्या आरोपावर उत्तर देताना शंभूराज देसाई पुढे म्हणाले की, “संबंधित सदस्यांनी ज्या बिल्डरचा आणि कराराचा उल्लेख केला आहे, तो सध्याच्या मूळ लक्षवेधीचा भाग नाही. तथापि, जर सन्माननीय सदस्यांनी या प्रकरणाची अधिकची लेखी माहिती माझ्याकडे दिली, तर त्या प्रकरणाची निश्चितपणे चौकशी केली जाईल आणि त्यातील तथ्यांच्या आधारे पुढील पावले उचलली जातील.”
