Aditya Thackeray On BJP: मुंबईतील पागडी इमारतींच्या प्रश्नावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. भाजप ही आता ‘बिल्डर जनता पार्टी’ बनली असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या घोषणांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन नागरिकांना केले आहे. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, भाजपला केवळ घोषणा करण्याची सवय आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र आजपर्यंत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. आता महापालिका निवडणुका जवळ आल्याने सरकार पुन्हा नव्या घोषणा करत आहे. मात्र मुंबईकरांनी या घोषणांना बळी पडू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पागडी इमारतींच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, मिंधे गटाच्या नेत्यांकडून ‘पागडीमुक्त मुंबई’ची घोषणा केली जात आहे. मात्र ही मागणी आम्ही यापूर्वीच मांडली होती, असेही आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. पागडी पद्धतीतील अन्याय दूर करून भाडेकरू आणि घरमालक दोघांनाही न्याय देण्याची भूमिका शिवसेनेने सातत्याने घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – Tejasvee Ghosalkar Resignation: भाजप प्रवेशापूर्वी तेजस्वी घोसाळकर चर्चेत ; भावनिक पोस्ट करत कारणही सांगितलं
मुंबईत 19 हजारांहून अधिक पागडी (रेस) इमारती असून त्या बहुतांश 1960 पूर्वीच्या आहेत. काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला असला, तरी सुमारे 13 हजारांपेक्षा जास्त इमारती अजूनही पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींमधील भाडेकरूंना महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल अॅक्टनुसार संरक्षण मिळते. भाडेकरू आणि घरमालक दोघांचेही हक्क कायदेशीर असून शासनाने भाडेकरूंच्या हितासाठी हे संरक्षण दिले आहे. मात्र पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकीचा योग्य मोबदला मिळत नाही, अशी तक्रार घरमालकांकडून केली जाते. यामुळे भाडेकरू आणि घरमालकांमध्ये अनेक वाद निर्माण होऊन ते लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित राहतात. परिणामी पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, असंही यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केलं.
हेही वाचा – BMC Election 2025: महायुतीत जागावाटपाचा तिढा; भाजप-शिवसेना समन्वय समितीची निर्णायक बैठक
पागडी इमारतींचा सुसंगत, पारदर्शक आणि न्याय्य पुनर्विकास होणे अत्यावश्यक असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. यासाठी भाडेकरू आणि घरमालक या दोघांचेही हक्क अबाधित ठेवणारी ठोस धोरणे आखली पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबईच्या विकासाच्या नावाखाली बिल्डरधार्जिणे निर्णय न घेता, सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
