Electoral Trust Donors : निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या ताज्या अहवालातून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स रद्द केल्यानंतरच्या पहिल्याच वर्षी राजकीय निधीचे एक नवे चित्र समोर आले आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात कॉर्पोरेट जगताने 'इलेक्टोरल ट्रस्ट'च्या माध्यमातून राजकीय पक्षांवर पैशांचा पाऊस पाडला असून, यात सत्ताधारी भाजपला सिंहाचा वाटा मिळाला आहे. तर, देणगी देणाऱ्यांमध्ये टाटा अव्वल स्थानी आहे.
निधी संकलनात तिप्पट वाढ
फेब्रुवारी 2024 मध्ये निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवून रद्द केल्यानंतर कंपन्यांनी 'इलेक्टोरल ट्रस्ट'ला आपला पसंतीचा मार्ग बनवले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (2023-24) पाच ट्रस्टनी 1,218.36 कोटी रुपये जमा केले होते, मात्र 2024-25 मध्ये हा आकडा तब्बल 3,811 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ही वाढ 200 टक्क्यांहून अधिक असून, एकूण नऊ ट्रस्टनी विविध राजकीय पक्षांना हा निधी वितरित केला आहे. यामध्ये 'प्रूडंट', 'प्रोग्रेसिव्ह' आणि 'न्यू डेमोक्रॅटिक' या तीन प्रमुख ट्रस्टचा वाटा 98 टक्के इतका मोठा आहे.
भाजप आणि काँग्रेसला मिळालेला वाटा
निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण 3,811 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी तब्बल 3,112 कोटी रुपये एकट्या भारतीय जनता पक्षाला (BJP) मिळाले आहेत. त्याखालोखाल काँग्रेसला केवळ 299 कोटी रुपये मिळाले असून, हे एकूण देणग्यांच्या 8 टक्क्यांहूनही कमी आहे. उर्वरित सुमारे 400 कोटी रुपये इतर प्रादेशिक पक्षांच्या झोळीत पडले आहेत. विशेष म्हणजे, टाटा समूहाने दिलेल्या 915 कोटींपैकी 83 टक्के हिस्सा भाजपकडे, तर केवळ 8.5 टक्के हिस्सा काँग्रेसकडे वळवण्यात आला.
हेही वाचा – Amar Singh Chahal: निवृत्त आयजींनी झाडली स्वतःवर गोळी; 12 पानांच्या चिठ्ठीत केला खळबळजनक खुलासा
टाटा आणि इतर बड्या कंपन्यांचे योगदान
2024-25 मधील सर्वात मोठा राजकीय देणगीदार म्हणून टाटा समूह समोर आला आहे. टाटा सन्स, टीसीएस आणि टाटा स्टील यांसारख्या कंपन्यांनी मिळून प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्टला 915 कोटी रुपये दिले आहेत. बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सात मोठ्या कंपन्यांनी मिळून एकूण 2,107 कोटी रुपये दिले, जे एकूण निधीच्या 55 टक्के आहे. यामध्ये 'एलिव्हेटेड एव्हेन्यू रिअल्टी' (एल अँड टी संबंधित) या कंपनीने प्रूडंट ट्रस्टला दिलेली 500 कोटी रुपयांची एकल देणगी सर्वाधिक ठरली आहे.
मेघा इंजिनिअरिंग आणि वैयक्तिक देणग्या
हैदराबादस्थित 'मेघा इंजिनिअरिंग' (MEIL) कंपनीने पुन्हा एकदा राजकीय दातृत्वात आपली ओळख जपली आहे. कंपनीने प्रूडंट ट्रस्टला 175 कोटी रुपये दिले, तर कंपनीचे एम. डी. पी. व्ही. कृष्णा रेड्डी यांनी स्वतःच्या खिशातून 150 कोटी रुपयांची स्वतंत्र देणगी दिली आहे. याशिवाय महिंद्रा समूहाने 160 कोटी, ओ. पी. जिंदाल समूहाने 157 कोटी, तर डीएलएफ आणि अशोक लेलँड यांनी प्रत्येकी 100 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. या बड्या देणगीदारांमुळे निवडणूक ट्रस्टच्या तिजोरीत मोठी भर पडली.
प्रादेशिक पक्षांची स्थिती
मुख्य प्रवाहातील पक्षांव्यतिरिक्त तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, बीजेडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वायएसआर काँग्रेस यांसारख्या आठ पक्षांना प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्टकडून प्रत्येकी 10 कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. राजकीय पक्षांना मिळणारा हा निधी केवळ ट्रस्टपुरता मर्यादित नसला तरी, पारदर्शक मार्गाने पैसे देण्याचा हा सध्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग ठरत आहे. बाँड्स बंद झाल्यामुळे आता राजकीय पक्षांच्या भविष्यातील रणनीतीसाठी या 'ट्रस्ट फंड'ला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
