Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या 2 जून रोजी झालेल्या बैठकीत पायाभूत सुविधा, उच्च शिक्षण आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामीण आणि राज्य महामार्गांच्या उभारणीसाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली. तसेच शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरही सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील विकासकामांना चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
रस्ते विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय अर्थसहाय्य; हजारो किलोमीटर रस्त्यांचे होणार आधुनिकीकरण
राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना – टप्पा 3’ अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या उभारणी आणि सुधारणा कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून 500 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक या दोन्ही संस्थांकडून प्रत्येकी 8,700 कोटींचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. या निधीच्या मदतीने राज्यातील सुमारे 3,500 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण आणि आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. ग्रामविकास विभागासाठी 4,229 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी दोन टप्प्यांत 1,000 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज उभारले जाणार आहे. यामध्ये राज्य सरकारकडूनही 1,929 कोटींचा वाटा उचलला जाणार आहे.
मुंबईतील 6 महाविद्यालयांना विद्यापीठ समूहात स्थान
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ता आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या समूह संरचनेत आणखी 6 प्रतिष्ठित महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अंतर्गत प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल कॉलेज, सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय आणि थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांना घटक महाविद्यालयांचा दर्जा देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक व्यवस्थापन अधिक सुसंगत होण्यास मदत होईल.
नव्या महामंडळांना चालना
सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विविध घटकांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नव्या महामंडळांच्या कार्यक्षमतेसाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ आणि लिंगायत समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळासह एकूण 4 नव्या महामंडळांमध्ये आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या संस्थांचे कामकाज प्रभावीपणे सुरू करण्यासाठी आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी सरकारने प्रारंभी 50 कोटींचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निर्णयांमुळे नव्या महामंडळांना आर्थिक आणि प्रशासकीय बळ मिळणार असून विविध समाजघटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
