Govt Decision: राज्य शासनाने राज्यातील राजकीय, सामाजिक आंदोलने आणि धार्मिक उत्सवांच्या काळात कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले खटले मागे घेण्याबाबत गतीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या विशेष उपसमितीने या संदर्भात एकूण 44 खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून, तशी अंतिम शिफारस शासनाकडे सुपूर्द केली आहे. सांस्कृतिक कार्य तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आणि या उपसमितीचे अध्यक्ष ॲड. आशिष शेलार यांनी या बैठकीनंतर ही माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, अभियोग संचालनालयाचे संचालक आणि गृह विभागाच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
उत्सव आणि सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांवरील कारवाई मागे
शासनाच्या या निर्णयामुळे गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी यांसारख्या धार्मिक सणांच्या काळात, तसेच गोवंश संरक्षण आंदोलन आणि कामगार चळवळींदरम्यान ज्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांवर अनेकदा विनाकारण किंवा तांत्रिक कारणांमुळे खटले भरले जातात, अशा निरपराध लोकांना कायदेशीर कचाट्यातून सोडवणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे मंत्री आशिष शेलार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यापूर्वी झालेल्या अशाच एका बैठकीत समितीने 77 खटले मागे घेण्यास मंजुरी दिली होती, त्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 44 खटल्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबत सरकारची कडक भूमिका
उपसमितीसमोर आलेल्या एकूण 133 अर्जांची छाननी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, शासनाने खटले मागे घेताना काही कडक निकष लागू केले आहेत. त्यानुसार महिलांशी संबंधित गुन्हे, अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, तसेच वैयक्तिक आणि दिवाणी वादाशी संबंधित प्रकरणांना शासकीय धोरणानुसार कोणत्याही प्रकारची माफी दिली जाऊ शकत नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. अशा गंभीर स्वरूपाच्या अर्जांना समितीने थेट नकार दिला आहे. प्राप्त झालेल्या एकूण अर्जांपैकी 14 अर्जांवर पुन्हा विचार करण्यासाठी ते पोलीस उपायुक्तांच्या क्षेत्रीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहेत, तर 32 खटले हे समितीच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचे समोर आले असून सध्या केवळ 8 खटले प्रलंबित आहेत.
मराठा आंदोलनाच्या खटल्यांबाबत सध्यातरी प्रतीक्षाच
दरम्यान, एकीकडे विविध सामाजिक आणि धार्मिक खटले मागे घेतले जात असताना, या यादीत मराठा आरक्षण आंदोलनातील आंदोलकांवरील खटल्यांचा समावेश नसल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी सातत्याने सरकारकडे केली होती आणि सरकारनेही ती मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या आजच्या ताज्या निर्णयामध्ये मराठा आंदोलनाच्या खटल्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, या आंदोलकांवरील गुन्हे कधी मागे घेतले जाणार, याबाबत अद्याप प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
