LPG Cylinder Booking Rules: देशातील एलपीजी (LPG) पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ नये आणि गॅस सिलिंडरची साठेबाजी थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलपीजी बुकिंगच्या कालावधीत आता बदल करण्यात आला असून, ग्राहकांना आता 21 दिवसांऐवजी 25 दिवसांच्या अंतराने सिलिंडर बुक करता येणार आहे. बाजारपेठेतील संभाव्य काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना वेळेवर गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
साठेबाजीच्या वाढत्या घटनांमुळे घेतला निर्णय
गेल्या काही दिवसांत एलपीजी बुकिंगच्या पद्धतीत संशयास्पद बदल दिसून आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जे ग्राहक पूर्वी साधारणपणे 55 दिवसांत सिलिंडर बुक करत होते, त्यांनी अचानक 15 दिवसांच्या अंतराने बुकिंग करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारच्या वाढत्या मागणीमुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही साठेबाजी रोखण्यासाठीच सरकारने बुकिंग मधील दिवसांचे अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश
देशांतर्गत एलपीजीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (Refineries) उत्पादन वाढवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, व्यावसायिक (Commercial) कनेक्शनपेक्षा घरगुती (Domestic) एलपीजी ग्राहकांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. घरगुती ग्राहकांच्या स्वयंपाकघरातील इंधनाचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होऊ नये, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
Govt Sources say – On LPG:
*In order to stop hoarding and black marketing, LPG booking period has been increased from 21 to 25 days *There were instances where people who were earlier booking LPG cylinders in 55 Days has started booking LPG cylinders in 15 days. *Govt has… pic.twitter.com/NMaEJTqADy — ANI (@ANI) March 9, 2026
नवीन जागतिक भागीदारांचा शोध आणि आयात धोरण
एलपीजीचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध ठेवण्यासाठी भारत आता अधिक जागतिक भागीदारांच्या संपर्कात आहे. अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि नॉर्वे यांसारख्या देशांनी भारताला एलपीजी विक्रीसाठी संपर्क साधला असून, सरकार या प्रस्तावांवर विचार करत आहे. यामुळे भविष्यात इंधनाचा पुरवठा अधिक स्थिर आणि सुरक्षित होण्यास मदत होईल. नवीन भागीदारांमुळे पुरवठ्यातील विविधता वाढून आयातीवरील अवलंबित्व अधिक सुलभ होणार आहे.
