Govt Scheme Discontinued: महाराष्ट्रातील गरजू आणि वंचित कुटुंबांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. काही काळापूर्वी सुरू झालेली 'एक रेशन कार्ड, एक साडी' ही गरिबांसाठीची अत्यंत लोकप्रिय मोहीम आता अधिकृतपणे थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता, प्रशासनाने ही योजना सलग 5 वर्षांपर्यंत सुरू ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, उद्दिष्ट पूर्ण होण्याआधीच अवघ्या 3 वर्षांच्या आत ही योजना तातडीने बंद करण्यात आल्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गरीब कुटुंबांना मिळणारा थेट लाभ आता बंद होणार आहे.
वाढत्या आर्थिक खर्चामुळे तिजोरीवर ताण; बजेट बचतीसाठी उचलले पाऊल
हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यामागे मुख्यत्वे राज्याचे बिघडलेले आर्थिक गणित कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. विविध सामाजिक उपक्रमांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सातत्याने भार पडत असून, तो कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2023 मध्ये जेव्हा ही मोफत वस्त्र वाटप योजना सुरू झाली, तेव्हा पुढील 5 वर्षांसाठी एकूण 450 कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला होता. म्हणजेच, दरवर्षी सुमारे 90 कोटी रुपये या योजनेवर खर्च होणार होते. आता हा उपक्रम पूर्णपणे स्थगित केल्यामुळे शासनाला दरवर्षी या 90 कोटी रुपयांच्या खर्चात कपात करणे शक्य होणार असून, ही रक्कम इतर योजनांकडे वळवली जाणार आहे.
24 लाख कुटुंबांना बसणार फटका
या कल्याणकारी उपक्रमाचा प्राथमिक हेतू अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अत्यंत गरीब घटकातील महिलांना दरवर्षी वस्त्रोद्योग विभागाच्या माध्यमातून विणलेली एक साडी मोफत उपलब्ध करून देणे हा होता. जानेवारी ते मार्च 2024 या कालावधीत अधिकृत शिधापत्रिका दुकानांमधून (रेशन दुकाने) या योजनेचे पहिले यशस्वी वाटप पूर्ण करण्यात आले होते. मात्र, नवीन निर्णयानुसार आता राज्यातील जवळपास 24 लाख अंत्योदय कार्डधारक कुटुंबांमधील महिला या लाभापासून कायमच्या वंचित राहतील, ज्यामुळे ग्रामीण भागात काही प्रमाणात नाराजीचे वातावरण आहे.
इतर महिला केंद्रित उपक्रम सुरू राहणार
मोफत साडी देण्याचा हा निर्णय रद्द झाला असला, तरी महिलांच्या कल्याणासाठीच्या इतर योजनांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सध्या प्रचंड चर्चेत असलेली 'माझी लाडकी बहीण योजना' नियमितपणे सुरू असून, निधीच्या टंचाईमुळे ती बंद पडणार असल्याच्या केवळ अफवा होत्या, असे सरकारने पुन्हा एकदा ठासून सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, पीडित महिलांना धीर देणारी मनोधैर्य योजना, नोकरदार महिलांसाठीची विशेष वसतिगृहे, केंद्र सरकारची उज्ज्वला गॅस योजना आणि महिला बचत गटांना स्वावलंबी बनवणारे विविध आर्थिक उपक्रम राज्यात पूर्वीप्रमाणेच सक्रिय राहतील.
