नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांशी आणि लॉकरशी संबंधित दावे 15 दिवसांच्या आत निकाली काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. बँकांच्या प्रक्रियेत एकसंधता आणून दाव्यांचा निपटारा जलद, सोपा आणि पारदर्शक करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. कोणत्याही कारणास्तव विलंब झाल्यास नामांकित व्यक्तींना भरपाई देण्याची तरतूदही या नव्या नियमांत करण्यात आली आहे. आरबीआयने यासाठी 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया निर्देश, 2025' या मसुदा परिपत्रकाची घोषणा केली आहे. 27 ऑगस्ट 2025 पर्यंत संबंधित पक्षांकडून सूचना व टिप्पण्या मागवण्यात आल्या आहेत.
या मसुद्यानुसार, बँकांना दावे स्वीकारण्यासाठी एक प्रमाणित फॉर्म वापरणे बंधनकारक असेल. तसेच, नामांकित व्यक्तींना दावा सादर करताना मृत्यू प्रमाणपत्र, ओळख व पत्ता पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे देणे आवश्यक राहील. आरबीआयच्या मसुद्यात स्पष्ट केले आहे की, ज्या ठेव खात्यांमध्ये नामांकन केलेले नाही, अशा खात्यांसाठी बँकांनी सोपी प्रक्रिया अवलंबावी, जेणेकरून दावेदार किंवा कायदेशीर वारसांना अनावश्यक त्रास होऊ नये. या प्रक्रियेसाठी बँकांनी आपल्या जोखीम व्यवस्थापन प्रणालींनुसार किमान 15 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करावी. यामुळे कमी रकमेच्या किंवा साध्या दाव्यांसाठी गुंतागुंतीच्या कायदेशीर अटी टाळल्या जातील.
हेही वाचा – नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! CBSE ने दिली 'ओपन बुक असेसमेंट'ला मान्यता
सध्या, प्रत्येक बँकेची मृत ग्राहकांच्या खात्यांसंबंधी व लॉकर दाव्यांसाठी स्वतंत्र प्रणाली आणि प्रक्रिया आहे. नामांकित खात्यांबाबत प्रक्रिया तुलनेने सोपी असली तरी नामांकित नसलेल्या खात्यांमध्ये विविध बँकांमध्ये फरक आढळतो. त्यामुळे कधी कधी दावेदारांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा बँकेत जावे लागते आणि विलंब होतो. आरबीआयच्या या नवीन उपक्रमामुळे संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा – संचार साथी अॅपचा नवा विक्रम! 5 लाखांहून अधिक हरवलेले मोबाईल सापडले, 1 कोटी बनावट सिम ब्लॉक
आरबीआयचे मत आहे की नामांकित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसांनी केलेल्या दाव्यांचा निपटारा शक्य तितक्या कमी कालावधीत आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय करणे आवश्यक आहे. मानक फॉर्म, निश्चित कालमर्यादा आणि भरपाईची तरतूद यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण होईल आणि बँकिंग सेवांवरील विश्वास वाढेल. या नव्या नियमांमुळे मृत ग्राहकांच्या दाव्यांच्या निपटार्यातील अनावश्यक विलंब आणि गोंधळ कमी होऊन बँकिंग प्रणाली अधिक जबाबदार आणि ग्राहकाभिमुख बनेल.
