Mallikarjun Kharge: भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. पंजाबमधील संगरूर येथील एका न्यायालयाने त्यांच्या नावे जामीनपात्र वॉरंट बजावले असून, येत्या 19 सप्टेंबर 2026 रोजी त्यांना न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे खर्गे यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून जामीन मिळवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.
2023 च्या कर्नाटक निवडणुकीतील वक्तव्याचा वाद
हे संपूर्ण प्रकरण मे 2023 मधील कर्नाटक विधानसभा प्रचारादरम्यान खर्गे यांनी केलेल्या एका वक्तव्याशी जोडलेले आहे. संगरूरचे रहिवासी आणि बजरंग दलाचे कार्यकर्ते हितेश भारद्वाज यांनी याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. काँग्रेसचे सरकार आल्यास बजरंग दलावर बंदी आणली जाईल, असे सूचक वक्तव्य करत खर्गे यांनी या संघटनेची तुलना 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (PFI) सारख्या बंदी घातलेल्या संघटनेशी केली होती, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यामुळे संघटनेच्या सन्मानाला धक्का पोहोचल्याचा दावा भारद्वाज यांनी केला होता.
दिवाणी वादाचे फौजदारी प्रकरणात रूपांतर
सुरुवातीला हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे मानले जात होते. मात्र, खटल्याच्या पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याला फौजदारी स्वरूपाची कारवाई मानले. त्यानंतर न्यायालयाने खर्गे यांच्याविरोधात 15,000 रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला आहे.
गैरहजर राहिल्यास अडचणी वाढणार
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, 19 सप्टेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या सुनावणीस मल्लिकार्जुन खर्गे स्वतः उपस्थित न राहिल्यास त्यांच्याविरोधात अधिक कडक पावले उचलली जाऊ शकतात. अशा स्थितीत त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट काढले जाण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वापुढे मोठे कायदेशीर आव्हान उभे ठाकले आहे.
