‘या’ बॅंकेला न्यायालयाचा मोठा दणका, 3.2 कोटींच्या रद्दी नोटा पण आता व्याजासह…; जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण?

Axis Bank Wrong Decision during Demonetization News : 2016 च्या नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक काळात ॲक्सिस बँकेने केलेली एक चूक आता बँकेच्या अंगलट आली आहे. एका खाजगी कंपनीचे 3.2 कोटी रुपये जमा करण्यास नकार दिल्यामुळे ही मोठी रक्कम 'रद्दी' ठरली होती. या प्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) बँकेला कडक शब्दांत फटकारले असून, ही सर्व रक्कम 6 टक्के व्याजासह संबंधित कंपनीला परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकेच्या मनमानी कारभारामुळे ग्राहकाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?
नोटाबंदीच्या काळात 'प्रोक्युअर लॉजिस्टिक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीने आपली रोकड बँकेत जमा करण्याचा प्रयत्न केला होता. सुरुवातीला बँकेने कंपनीच्या खात्यात 1.3 कोटी रुपये जमा करून घेतले होते. मात्र, त्यानंतर उर्वरित 3,19,58,500 रुपयांची रोकड स्वीकारण्यास बँकेने स्पष्ट नकार दिला. बँकेने या रकमेला 'संशयास्पद' आणि खात्याला 'हाय-रिस्क' श्रेणीत टाकले होते. विहित मुदत संपल्यानंतर ही मोठी रक्कम बँकेत जमा न झाल्याने ती केवळ कागदाचे तुकडे बनून राहिली होती.

आयोगाचे बँकेवर कडक ताशेरे
न्यायमूर्ती जे. राजेंद्र आणि ए. के. मेंदिरत्ता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. आयोगाने म्हटले की, बँकेचा हा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी आणि मनमानी होता. बँकेने केवळ सरकारी नियमांची पायमल्ली केली नाही, तर रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) त्या अधिसूचनांकडेही दुर्लक्ष केले, ज्या ग्राहकांना आपली वैध रक्कम बँकेत जमा करण्याचा अधिकार देतात. कंपनीने आपली ऑडिटेड बॅलन्स शीट आणि मागील वर्षांचा हिशोब देऊनही बँकेने कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय ही रोकड नाकारली होती.

हेही वाचा – Financial Rule Change: नवे आर्थिक वर्ष, नवे टॅक्स नियम; 1 एप्रिलपासून 'हे' बदल तुमच्या खिशावर थेट परिणाम करणार

बँकेचा युक्तिवाद न्यायालयाने का फेटाळला?
बँकेने कंपनीचे खाते संशयास्पद असल्याचा दावा केला होता; परंतु, आयोगाने हा मुद्दा खोडून काढला. आयोगाच्या मते, जर बँकेला रकमेबद्दल काही संशय होता, तर ती रक्कम स्वीकारून त्याबाबत सक्षम सरकारी अधिकाऱ्यांना कळवणे हा योग्य मार्ग होता. बँकिंग चॅनेलमध्ये रक्कम न आणता ग्राहकाला थेट नकार देणे चुकीचे आहे. यामुळे कंपनीचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्याला केवळ बँकेचा अयोग्य कारभार जबाबदार असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा
या निकालामुळे आता ॲक्सिस बँकेला ती सर्व रक्कम म्हणजेच 3,19,58,500 रुपये आणि त्यावर 6 टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. बँकांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध लढणाऱ्या सामान्य ग्राहकांसाठी आणि कंपन्यांसाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे बँकांना आता ग्राहकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे आणि स्वतःचे नियम लादणे महागात पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा – Gold Price : आता सोनं घेण परवडणार! केंद्र सरकारने बदलले नियम; नव्या नियमांमुळे सोन्याचे दर घसरणार