Indian Railway : ब्रिटीशकालीन गुलामीच्या खुणा पुसणार! रेल्वेचा ऐतिहासिक निर्णय; आता ‘ही’ गोष्ट होणार कालबाह्य

Indian Railway New Decision : भारतीय रेल्वेने आपल्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी एका मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की, ब्रिटीश काळापासून चालत आलेला 'बंद गळ्याचा काळा कोट' आता रेल्वेचा अधिकृत गणवेश राहणार नाही. केवळ रेल्वेच्या कामकाजातच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांच्या विचारसरणीतून आणि पेहरावातूनही वसाहतवादी मानसिकतेचे अवशेष काढून टाकण्याचा हा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.

'गुलामीची मानसिकता' नाकारण्याचा निर्धार
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना रेल्वे मंत्र्यांनी भारतीय संस्कृतीला प्राधान्य देण्यावर भर दिला. त्यांच्या मते, ब्रिटीश काळातील जुन्या प्रथा दूर करणे ही काळाची गरज आहे. "आपल्याला केवळ व्यवस्थेतूनच नाही, तर आपल्या दैनंदिन कामाच्या पद्धतीतून आणि पोशाखातूनही गुलामीची मानसिकता हद्दपार करावी लागेल," असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. या निर्णयानुसार, इंग्रजांच्या राजवटीत अनिवार्य करण्यात आलेला औपचारिक काळा सूट आता रेल्वेच्या शिष्टाचारात समाविष्ट नसेल.

हेही वाचा – Ram Temple Security Breach: अयोध्येतील राम मंदिर संकुलात सुरक्षेचा भंग; नमाज अदा करणाऱ्या काश्मिरी व्यक्तीला अटक

पंतप्रधानांचे कडक निर्देश आणि व्यापक बदल
हा बदल केवळ रेल्वेपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण सरकारी यंत्रणेत भारतीयत्वाचे प्रतिबिंब उमटवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे.
– दीक्षांत समारंभ: विद्यापीठांमधील पदवीदान समारंभांत वापरले जाणारे पाश्चात्य पद्धतीचे गाऊन आणि टोप्या यांऐवजी भारतीय वेशभूषेला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
– हवामानाचा विचार: भारताच्या उष्ण आणि दमट हवामानात ब्रिटीशकालीन जड पोशाख अत्यंत गैरसोयीचे असल्याचे मत विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी अनेकदा व्यक्त केले आहे.
– पंतप्रधानांची सूचना: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्र्यांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अशा जुन्या प्रथा शोधून काढण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्या भारतीय संस्कृतीशी सुसंगत नाहीत.

न्यायव्यवस्था आणि अधिकाऱ्यांच्या पेहरावातही बदल होणार?
रेल्वेच्या या निर्णयामुळे इतर क्षेत्रांतही बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांना औपचारिक कार्यक्रमांत परिधान करावा लागणारा बंद गळ्याचा कोट बदलण्याचा विचार सध्या सरकार स्तरावर सुरू आहे. इतकेच नव्हे तर, 1961 च्या 'ॲडव्होकेट ॲक्ट'नुसार वकिलांना घालावा लागणारा काळा कोट आणि गाऊन यावरही पुनर्विलोकन केले जाऊ शकते. काही राज्यांमध्ये जिल्हाधिकारी आणि महापौर यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या पारंपारिक गणवेशाच्या नियमांतही बदल होण्याची दाट शक्यता आहे.

हेही वाचा – PM Gharkul Yojana: घरकुलाचं स्वप्न पूर्ण होणार? PM घरकुल योजनेच्या यादीत नाव आहे का ते मोबाईलवरून आत्ताच तपासा