Green Tax Rule: महाराष्ट्र सरकारने वाहन कराबाबत एक नवीन नियम लागू केला आहे, ज्याची अंमलबजावणी 7 एप्रिल 2026 पासून अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. या नियमानुसार, एखादे वाहन 15 वर्षांचे होताच त्यावर 'ग्रीन टॅक्स' (हरित कर) भरणे अनिवार्य झाले आहे. हा कर दरवर्षी न भरता, तो एकाच वेळी पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी भरावा लागेल. रस्त्यांवर धावणाऱ्या जुन्या आणि अधिक प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करून पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
BS-IV आणि त्यापेक्षा जुन्या वाहनांवर दुप्पट कराचा बोजा
या नवीन नियमाचा सर्वाधिक फटका BS-IV श्रेणीतील आणि त्यापेक्षा जुन्या उत्सर्जन मानकांचे पालन करणाऱ्या वाहनांना बसणार आहे. या वाहनांवर आकारला जाणारा कर हा BS-VI मानकांच्या वाहनांच्या तुलनेत साधारणपणे दुप्पट आहे. सरकारने वाहनांचे दोन स्वतंत्र गट केले आहेत: पहिला गट – BS-VI वाहने आणि दुसरा गट – BS-IV किंवा त्यापेक्षा जुनी वाहने. नवीन तंत्रज्ञानाच्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा भेदभाव करण्यात आला असून जुन्या वाहनांच्या मालकांना आता अधिक खिसा रिकामा करावा लागणार आहे.
कराचे नवीन दर आणि श्रेणी
वाहनधारकांना आता दर 5 वर्षांनी हा कर भरावा लागणार आहे. सरकारने जाहीर केलेले काही प्रमुख कर दर खालीलप्रमाणे आहेत:
दुचाकी: BS-VI मॉडेलसाठी 2,000 रुपये, तर BS-IV किंवा जुन्या वाहनांसाठी 4,000 रुपये कर लागेल.
पेट्रोल कार: BS-VI मॉडेलसाठी 3,000 रुपये आणि जुन्या वाहनांसाठी 6,000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.
डिझेल कार: BS-VI मॉडेलवर 3,500 रुपये आणि जुन्या वाहनांवर 7,000 रुपये कर भरावा लागेल.
क्रेन्स आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा
सामान्यांसाठी नियम कडक केले असले तरी, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला सरकारने काहीसा दिलासा दिला आहे. क्रेन्ससारख्या अवजड यंत्रसामग्रीसाठी कराची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपयांवर निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेमुळे मोठ्या विकास प्रकल्पांचा खर्च नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. एकंदरीत, जुन्या वाहनांचा वापर निरुत्साहित करून शहरी भागातील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न किती यशस्वी ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
