Pre-install Sanchar Saathi App : स्मार्टफोननिर्मिती (Smartphone) क्षेत्रातील दोन जागतिक दिग्गज कंपन्या ॲपल आणि गुगल केंद्र सरकारच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्देशाला विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत. सरकारने संचार साथी हे सायबर सिक्युरिटी ॲप (Cyber Security App) प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य केले आहे. कंपन्यांच्या अंतर्गत धोरणांचे उल्लंघन, प्रायव्हसी आणि सिस्टीम सिक्युरिटी संबंधीच्या गंभीर चिंतांमुळे या कंपन्या हे पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती एका राष्ट्रीय वृत्तसंस्थने दिली आहे.
कंपन्यांसमोर मोठी 'ऑपरेशनल' समस्या
फोन उत्पादक कंपन्यांच्या दृष्टिकोनाची माहिती असलेल्या उद्योग सूत्रांनी सांगितले की, सरकारी मालकीची ॲप्स त्यांच्या डिव्हाइसमध्ये प्रीलोड करण्याचा जगभरात कुठेही इतिहास किंवा उदाहरण नाही. या बदलामुळे कंपन्यांसमोर ऑपरेशनल समस्या निर्माण होतात. कारण यामुळे त्यांना iOS आणि Android या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये खास भारतासाठी कस्टमायझेशन करावे लागू शकते. गुगलसाठी हे करणे मान्य नसेल, कारण त्यामुळे त्यांना अँड्रॉइडची स्वतंत्र आवृत्ती तयार करावी लागेल.
'लेस इंट्रूसिव्ह' पद्धतीचा शोध
ॲपल आणि गुगल या दोन्ही कंपन्या संचार साथी ॲपचे वितरण करण्यासाठी "कमी हस्तक्षेप असलेले" मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सॅमसंग कंपनी देखील या सरकारी आदेशाचे पुनरावलोकन करत असून, नवीन पर्याय शोधत आहे, पण अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, हे स्पष्ट आहे. गेल्या आठवड्यात डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्सने स्मार्टफोन कंपन्यांना हा गोपनीय निर्देश पाठवला होता, ज्यात ॲप डिसेबल किंवा डिलीट करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
प्रायव्हसी आणि 'फंक्शनल क्रीपिंग'ची भीती
सध्या भारतात 1.2 अब्ज मोबाईल फोन युजर्स आहेत, त्यापैकी 65 लाखाहून अधिक लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या फोन मार्केटपैकी (Phone Market) एक आहे. सिव्हिल सोसायटीचे कार्यकर्ते या ॲपला अनिवार्य करण्याच्या संभाव्य प्रायव्हसी प्रभावांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे ॲप प्रीलोड केल्याने लोकांची निवड आणि सहमती या तत्त्वे कमकुवत होतात. भविष्यात 'फंक्शनल क्रीपिंग' होण्याची शक्यताही यामुळे निर्माण होते, म्हणजे सिस्टीमचा मूळ उद्देशापेक्षा अधिक कामांसाठी वापर होणे.
जगासमोर एक 'उदाहरण' तयार होईल याची चिंता
स्मार्टफोन कंपन्यांना अशी भीती वाटत आहे की, जर त्यांनी भारत सरकारच्या या आदेशाचे पालन केले, तर इतर देशांनाही त्यांच्या डिव्हाइसमध्ये सरकारी ॲप्स प्रीलोड करण्यासाठी विनंती करण्याची प्रेरणा मिळेल. यामुळे एक उदाहरण तयार होईल. अमेरिकेतील संरक्षण विभाग आणि एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ॲपल (Apple) या आदेशाचे पालन न करण्याची योजना आखत आहे. खासगी चर्चेतून मार्ग न निघाल्यास कंपन्या कायदेशीर आव्हान (Legal Challenge) देण्याचाही विचार करत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. रशियाने (Russia) अलीकडेच WhatsApp चा प्रतिस्पर्धी असलेल्या MAX या सरकारी मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मला प्रीइंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिले होते.
